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चुनाव प्रचार और विज्ञापन में सरकारी पैसा न लगे
चुनाव आयोग की सख्त हिदायत

चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है कि चुनाव प्रचार अथवा विज्ञापन के काम में सरकारी पैसा कतई नहीं लगना चाहिए। इस संबंध में शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। अखबारों तथा अन्य संचार माध्यमों में दिये जाने वाले विज्ञापनों तथा सरकारी मीडिया का चुनाव प्रचार के काम में किसी भी तरह का उपयोग नहीं होना चाहिए।

केन्द्रीय, राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनी उपलब्धियों को उजागर करने वाले अनेक होर्डिंग्स सरकारी खर्च पर लगवाये जाने की स्थिति में सख्त रवैया अपनाते हुये चुनाव आयोग ने उपरोक्त निर्देश जारी किये हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि विगत 2 मार्च, 2009 को चुनावों की घोषणा होने के साथ ही तत्काल आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपरोक्त तरह के होर्डिंग्स, विज्ञापन अथवा पोस्टरों के सरकारी खर्च पर प्रदर्शन से आचार संहिता का उल्लंघन होता है और सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ मिलता है। लिहाजा आयोग ने हिदायत दी है कि सरकारी खर्च पर लगाये गये इस तरह के सभी होर्डिंग्स और विज्ञापन तत्काल हटा दिये जायें और इसकी सूचना आयोग को दी जाये।

दिनेश मालवीय /प्रलय श्रीवास्तव