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मतदान केन्द्र से मुख्य निर्वाचन दफ्तर तक त्वरित संपर्क मोबाइल फोन के लिए 13.72 लाख मंजूर

इस बार के विधानसभा चुनाव में व्यवस्थाओं पर पूरी निगरानी और इस मकसद से सतत संवाद का तगड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। मतदान केन्द्र से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर और चुनाव आयोग तक संचार सुविधा का जाल बिछाया गया है। विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के मद्देनजर कम्यूनिकेशन प्लान के तहत मोबाइल फोन खर्च के लिए 13 लाख 72 हजार 500 रुपए विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मंजूर किए हैं।
चुनाव के दौरान प्रशासकीय प्रक्रिया, कानून व्यवस्था, आचार संहिता के पालन और सारी गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखने और हालात के मुताबिक उच्च स्तर से तत्काल मुनासिब और जरूरी फैसले लेने का पक्का बंदोबस्त किया गया है। इसके लिए चूँकि सूचनाओं का संप्रेषण मैदानी स्तर से आयोग तक विभिन्न कड़ियों के जरिए होना है, इसलिए मोबाइल फोन काल चार्जेज की प्रतिपूर्ति इस स्वीकृत राशि से की जाएगी।
इस सिलसिले में 48 हजार मतदान केन्द्रों के लिए प्रति केन्द्र 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख 80 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह 4 हजार 800 जोनल अफसरों के लिए प्रति अफसर 100 रुपए के हिसाब से 4 लाख 80 हजार रुपए, 1600 सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रति मजिस्ट्रेट 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख 60 हजार रुपए, रिटर्निंग अफसर के स्तर पर 230 संसूचना अधिकारियों को प्रत्येक अधिकारी 500 रुपए के हिसाब से 1 लाख 15 हजार रुपए, 230 रिटर्निंग अफसरों के संसूचना दल के लिए प्रति दल 500 रुपए के हिसाब से 1 लाख 15 हजार रुपए, 50 जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर प्रत्येक अधिकारी 300 रुपए के हिसाब से 15 हजार रुपए और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के 30 संसूचना दल के लिए प्रत्येक दल 250 रुपए के हिसाब से 7 हजार 500 रुपए मंजूर किए गए हैं।

योगेश शर्मा