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निर्वाचन दफ्तर ने निपटाए 663 मामले

प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद से इसके उल्लंघन एवं अन्य शिकायतों को निपटाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तद ने मुस्तैदी अपनाई हुई है। अब तक उसने ऐसे विभिन्न 663 मामले निपटा दिए हैं। सर्वाधिक 61 मामलों की जाँच और उस पर कार्रवाई खुद निर्वाचन दफ्तर ने आयोग के निर्देश के मुताबिक की है और शेष मामलों को विभिन्न स्तर पर निपटवाया है।
विभिन्न विभागों के तहत सर्वाधिक ऐसे 18 मामले गृह एवं जन शिकायत निवारण विभाग को भेजकर निपटवाए गए हैं। इसी तरह 15 मामले सामान्य प्रशासन विभाग, 12 लोक निर्माण विभाग, 11 राजस्व विभाग, 8-8 उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, 7 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, 6 वन विभाग, 5 स्कूल शिक्षा विभाग, 4-4 पशुपालन एवं मछली विभाग और जल संसाधन विभाग, 3-3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और श्रम एवं परिवहन विभाग, 2-2 पुलिस मुख्यालय, किसान कल्याण एवं कृषि, सहकारिता और आयुक्त इंदौर तथा जबलपुर संभाग तथा एक-एक मामलों में जाँच के बाद आदिम जाति कल्याण, जेल, खेल एवं युवक कल्याण, आयुक्त परिवहन ग्वालियर, आयुक्त रीवा और शहडोल संभाग, जनसंपर्क विभाग, निर्वाचन आयोग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और राज्य महिला आयोग ने कार्रवाई की है।
संभागवार कार्रवाई के लिए भेजे गए मामलों में से चंबल संभाग ने 41 मामले, ग्वालियर संभाग 86, उज्जैन संभाग 53, भोपाल संभाग 62, नर्मदापुरम संभाग 17, सागर संभाग 24, जबलपुर संभाग 50, रीवा संभाग 65 और शहडोल संभाग 21 तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से 4 मामलों का निराकरण किया है।
राज्य निर्वाचन दफ्तर में कुल 1139 शिकायतें मिली थीं और इनमें से 663 का निराकरण हो चुका है। शेष मामलों में कार्रवाई जारी है। कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जा रही है। विभागों और संभागीय अफसरों से उन्हें भेजे गए मामले में तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
योगेश शर्मा