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गाईड लाइंस पर हुई कार्रवाई

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में 14 अक्टूबर से लागू हुई आचार संहिता के बाद विभिन्न श्रेणियों के 389 अफसर अब तक आयोग के शिकंजे में आ चुके हैं। इनमें भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के 24 अफसर शामिल हैं। इन सभी अफसरों की आयोग की गाईड लाइन और निर्देश पर पदस्थापना बदली गई थी तथा इनकी जगह दूसरे अफसरों की तैनाती की गई।
चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता के मुताबिक अपनेर् कत्तव्य निर्वहन करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद कई स्थानों पर इन अफसरों के रवैये को लेकर आयोग के समक्ष शिकायतें दर्ज हुईं। आयोग के मार्गदर्शी आदेशों और आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन को लेकर इन मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई। ऐसे अफसरों को उनके पदस्थापना स्थानों से फौरन हटाने के निर्देश दिए गए और उनकी जगह दूसरों को पदस्थ किया गया। चुनाव आयोग का रूख इस सिलसिले में लगातार कड़ा रहा है और उसका साफ कहना है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव के मद्देनज़र सरकारी अमले के कदाचरण को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आयोग की कार्रवाई से प्रभावित होने वाले अफसरों की फेहरिस्त में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7, भारतीय पुलिस सेवा के 17, राज्य प्रशासनिक सेवा के 28, सहायक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 27, निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के 60, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों समेत 250 तथा अन्य विभागों के पाँच अफसर शामिल हैं।

योगेश शर्मा