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माननीय सदस्य गण,

1. विधान सभा के इस बजट सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अत्यंत हर्ष की बात है कि मेरी सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सुरक्षा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा, प्रसूति सहायता, दुर्घटना मृत्यु में अनुग्रह सहायता, छात्रवृत्ति एवं विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कृषि को मुनाफे का धंधा बनाने की दिशा में प्रदेश में पहली बार 'एग्रो बिजनेस मीट' का आयोजन भोपाल में किया गया जिसमें 4 हजार 274 करोड़ रूपये के 37 प्रस्ताव प्राप्त हुए। कृषिनेट योजना के अन्तर्गत कृषकों को कम्प्यूटर के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर ही कृषि की उन्नत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में किसान मित्र एवं किसान दीदी योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक पुरुष एवं एक महिला का चयन कर उन्हें कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के अनुसार मेरी सरकार द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन किया गया है। 17 जिलों के साख सहकारी क्षेत्र को 282.723 करोड़ रु. की राशि निर्गमित की जा चुकी है। कृषि उपजों का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से समर्थन मूल्य पर सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि उत्पाद की खरीदी की जा रही है। राज्य में सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ का गठन किया गया है। वर्ष 2007-08 में बीज समितियों के माध्यम से 2 लाख 73 हजार क्विंटल बीज का उत्पादन एवं वितरण किया गया। कृषि ऋण दुगुना किये जाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को सहकारी क्षेत्र में वर्ष 2007-08 में रूपये 3060 करोड़ का ऋण वितरण सुनिश्चित किया गया है जो कि गत वर्ष की तुलना में 21.50 प्रतिशत अधिक है। अल्पावधि कृषि ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर देने के निर्णय के अंतर्गत मेरी सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को 51.19 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता निर्गमित की गई है। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगले वर्ष से कृषि क्षेत्र के लिए अल्प अवधि ऋण का ब्याज 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए।

भारत शासन द्वारा घोषित गेहूं के समर्थन मूल्य में राज्य शासन द्वारा उपार्जन पर 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा।

मेरी सरकार द्वारा कृषकों के बकाया कृषिपंप बिजली बिलों के ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत भार राज्य शासन द्वारा स्वयं उठाने का निर्णय लिया गया है। कृषकों के द्वारा देय प्रति युनिट विद्युत दर में कमी करने का भी निर्णय लिया गया है। किसानों को साल में दो बार 6 माह के बिजली के बिलों की राशि के अग्रिम भुगतान की सुविधा दी जाएगी। बलराम तालाब योजना में अनुदान की अधिकतम राशि रुपये 50,000 से बढ़ाकर रुपये 80,000 की जा रही है। उद्यानिकी फसलों में लगाए जाने वाले ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर अनुदान राशि बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक की जा रही है।

3. मध्यप्रदेश में उद्योगों की सुगम रूप से स्थापना एवं बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उद्योग संवर्द्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना में संशोधन किया गया है। इन्दौर में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स समिट तथा जबलपुर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिनमें बड़ी संख्या में देशी एवं विदेशी निवेशकों ने भाग लिया। पीथमपुर ऑटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना में आ रही समस्याओं को हल किया गया है। दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर से मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग को जोड़ने की सुविधा दिये जाने की सहमति भारत सरकार से प्राप्त की गई है।

4- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 11वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कान्फ्रेंस में जबलपुर जिले की 'इलेक्ट्रानिक भुगतान' की परियोजना को 'गोल्डन आईकॉन सम्मान' के अतिरिक्त प्रदेश को कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष प्रदेश में 9 हजार 232 कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना के लिये सभी प्रारंभिक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। इन केन्द्रों से नागरिकों को चिन्हित सार्वजनिक सेवायें सुगमता से प्राप्त हो सकेंगी। इन्दौर एवं सागर जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना प्रयोग के तौर पर लागू किये जाने की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।

5. मेरी सरकार द्वारा माइक्रो इरीगेशन योजना के अंतर्गत इस वर्ष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये राज्यांश को 10 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत एवं सामान्य जाति के लिये राज्यांश 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

6. वर्ष 2007-08 में मेरी सरकार द्वारा 1 लाख 29,000 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निर्मित की गई सिंचाई क्षमता का सही उपयोग करने के लिए आयाकट विभाग विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु जल संसाधन विभाग में पृथक संचालनालय का गठन किया गया है।

7. नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत परियोजनाओं से वर्ष 2007 तक 01 लाख 57,000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। वर्ष 2007-08 में 88 हजार हेक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की जा रही है।

8. मेरी सरकार ने प्रदेश में बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु स्थापित क्षमता में वृद्धि के विशेष प्रयास किये हैं। विरसिंहपुर ताप विद्युत गृह में 500 मेगावाट विस्तार इकाई तथा मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह की 20 मेगावाट की तीसरी इकाई का कार्य इस वर्ष पूर्ण किया गया। अमरकंटक ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई 210 मेगावाट को शीघ्र क्रियाशील किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत उपलब्धता में कैप्टिव उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट उपकर को पूर्णत: समाप्त किया गया है। वर्ष 2007-08 में 6501 मेगावाट की अधिकतम मांग की पूर्ति की गई जो कि प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है।

रबी मौसम में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्युत प्रदाय की स्थिति में सुधार हुआ। कृषि पम्पों के लिए रबी में 3 फेज पर 12 घंटे तक बिजली दी गई है तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे निरंतर विद्युत प्रदाय किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत प्रदेश के 8 जिलों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों यथा पवन ऊर्जा, बायोमास तथा सोलर ऊर्जा से कुल 86.67 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

किसानों की सुविधा के लिए अस्थायी पम्प कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल किया गया है। कृषकों के लिए 'सोना-चाँदी' इनामी योजना प्रारंभ की गई है। विद्युत पम्प का अस्थाई कनेक्शन लेने पर चाँदी या सोने के सिक्के के साथ विद्युत प्रभार में 15 से 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके तहत 8.42 लाख अस्थाई कनेक्शन दिये गये हैं।

9. प्रदेश में सड़कों के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अलावा वर्ष 2007-08 में अभी तक 2500 कि.मी. सड़क निर्माण एवं उन्नयन करा लिया गया है। बी.ओ.टी. पद्धति पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा 2140 कि.मी. सड़कों का कार्य कराया जा रहा है तथा एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त कर 3272 कि.मी. सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत 7000 कि.मी. सड़कों का सुधार 500 करोड़ रूपये के व्यय से किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले 3187 ग्राम, 500 से अधिक आबादी वाले 1158 ग्राम तथा अन्य 1523 ग्राम बारहमासी सड़कों से जोड़े गये हैं। कुल 16 हजार से अधिक लम्बाई की 3 हजार 515 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मुझे बताते हुए गर्व है कि योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा।

10. प्रदेश की सभी ग्रामीण बसाहटों में पेयजल प्रदाय की व्यवस्था के कार्य योजनाबद्ध रूप से किये जा रहे हैं। इस वर्ष दिसंबर 07 तक 6 हजार 890 बसाहटों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रदेश की समस्त बची हुई स्रोत विहीन एवं आंशिक पूर्ण बसाहटों में आगामी वर्ष तक समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

सरकार द्वारा सूखाग्रस्त 39 जिलों की 164 तहसीलों में प्रभावित लोगों को रोजगार एवं पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंंटी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में श्रम मूलक कार्य करने के इच्छुक लोगों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश के कुल 71 लाख से अधिक जॉब कार्ड धारी परिवारों में से 34 लाख से अधिक परिवारों को मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया जिसमें साढ़े 13 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक 1737 लाख रूपये के व्यय से 57 हजार 450 कार्य पूरे किये गये। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

12. मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गयी है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शालाओं और शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों की माध्यमिक शालाओं के 92 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जलाभिषेक अभियान के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में साढ़े चार लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इन कार्यों पर 207 करोड़ रुपये का जनसहयोग प्राप्त हुआ है। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जून, 2008 तक समस्त स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में जहां शौचालय की सुविधा नहीं है वहां शौचालय निर्माण तथा वर्ष 2010-11 तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को निर्मल बनाने का लक्ष्य निर्धारित है।

13. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी शहरों की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिये योजनायें बनाई गईं है। भोपाल में नर्मदा से पानी लाने की योजना एवं भोपाल में गैस प्रभावित क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था, इंदौर में नर्मदा फेज-3 एवं यशवंत सागर परियोजना से पेयजल व्यवस्था, ग्वालियर में ककेटो-पहसारी से पेयजल योजना, उज्जैन में गंभीर जल विकास योजना तथा जबलपुर में नर्मदा से पेयजल योजना को क्रियान्वित कर वर्ष 2009 तक पूर्ण किया जायेगा।

14. मेरी सरकार द्वारा नई आवास नीति बनाई गई है जिसका उद्देश्य युक्तियुक्त मूल्य पर सबके लिए आवास निर्मित कराना है। इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्ग की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। अभी तक 64 नगरों में मास्टर प्लान प्रकाशित कर दिए गए हैं।

15. मेरी सरकार द्वारा सम्पूर्ण गौवंश वध पर प्रतिबंध को और प्रभावी करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 को यथा आवश्यक संशोधित किया गया है। प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रथम चरण में वर्ष 2007-08 में 24 पशु औषधालयों का उन्नयन पशु चिकित्सालयों के रूप में किया गया एवं 13 नवीन पशु औषधालय स्थापित किए गए।

16. इस वर्ष 62 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा 51 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन किया गया है एवं 16 नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। संस्थागत प्रसव बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है एवं प्रदेश की मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। सागर में अगले शैक्षणिक सत्र से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिये समस्त तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा है।

17. मेरी सरकार ने शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। स्कूली शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए इस वर्ष 1119 माध्यमिक विद्यालय, 737 हाईस्कूल एवं 185 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पूर्व वर्षों में शून्य बजट से प्रारम्भ 196 हाईस्कूल एवं 77 हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा अल्प अमले से प्रारम्भ 574 हाईस्कूल एवं 120 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में निर्धारित रचनाक्रम के अनुसार पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई तथा 185 विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। लगभग 18,000 शाला शिक्षकों के पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर की शालाओं की स्वीकृति एवं पदों का सृजन कभी भी नहीं हुआ था। मेरी सरकार ने सभी प्राथमिक शालाओं के लिए भवन स्वीकृत कर दिए हैं तथा अगले वर्ष तक सभी माध्यमिक शालाओं के लिए भी भवनों की स्वीकृति दे दी जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों को सम्मानजनक नियमित वेतनमान देने हेतु नियमित अध्यापक संवर्ग गठित कर उसमें शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया है। बोर्ड की परीक्षा के भय से मुक्त करने एवं हाई स्कूल स्तर तक सभी बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु 5वीं एवं 8वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं की शालाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए नि:शुल्क सायकिल प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की गई है।

18. मेरी सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 बनाया है जो दिनांक 1 जून, 2007 से प्रभावशील हो गया है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर की स्थापना के लिये भी राज्य शासन द्वारा नि:शुल्क भूमि प्रदाय की गई है। छात्राओं की उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु गांव की बेटी योजना का विस्तार किया जाकर अब गांव की प्रत्येक छात्रा जो बारहवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, को लाभ की पात्रता दी गई है। नगरीय क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की छात्राओं को सामान्य पाठ्यक्रमों के लिये 300 रूपये प्रतिमाह, मेडिकल एवं तकनीकी शिक्षा हेतु 750 रूपये प्रतिमाह देने के लिये नई योजना 'प्रतिभा किरण' प्रारम्भ की गई है।

19. वर्ष 2007-08 में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत संस्थाओं की संख्या 538 से बढ़कर 644 हो गई है। समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 'इंस्टीट्यूट मैनेजिंग कमेटी' का गठन किया गया है। प्रदेश की 26 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को जनभागीदारी से विकसित करने के लिए विकास प्लान तैयार किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संस्था को अधिकतम रूपये 2.5 करोड़ का ऋण उपलब्ध होगा।

20. अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में मेरी सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किये जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में 20 नवीन आश्रम, 20 प्री-मैट्रिक छात्रावास तथा दो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले गये हैं। पूर्व से संचालित छात्रावासों व आश्रमों में 3000 सीटों की वृद्धि की गई है। छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति में वृद्धि की गई र्है। बालकों को 500 रूपये तथा बालिकाओं को 525 रूपये प्रतिमाह प्राप्त होंगे। नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं के अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दरें बालक के लिए 60 रूपये तथा बालिका के लिए 80 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर कन्या साक्षरता प्रोत्साहन की राशि 2000 रूपये से बढ़ाकर 3000 रूपये की गई है। बैतूल जिले के 4000 आदिवासी परिवारों के आर्थिक विकास के लिए 21 करोड़ 43 लाख रुपये की पंचवर्षीय बाड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई है। भोपाल में अनुसूचित जनजाति के लिए रैनबसेरा का निर्माण किया जा रहा है।

21. मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सात आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 14 और जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। इस प्रकार अब 43 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। अस्पृश्यता निवारण के उद्देश्य से अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को 10 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार रूपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाते हैं। जिले में अस्पृश्यता निवारण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को एक लाख रूपये का पुरस्कार निर्धारित किया गया है।

22. मेरी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई योजनायें प्रारम्भ की हैं। पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए उनके अभिभावक/माता-पिता की वार्षिक आय की सीमा 25 हजार से बढ़ाकर 75000 रू. कर दी है। इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना स्वीकृत की गई है जिससे प्रत्येक वर्ष पाँच विद्यार्थियों को 75 लाख रूपये दिये जायेंगे। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने की सुविधा दी जा रही है। स्व. रामजी महाजन राज्य सेवा पुरस्कार की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 16 लाख रूपये की जा रही है। इसका लाभ पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों को भी मिलेगा। व्यावसायिक परीक्षाओं में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को एक लाख, द्वितीय आने वाले को 50 हजार तथा तृतीय स्थान पाने वाले को 25 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

23. मेरी सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिये अनेक प्रयत्न किये हैं। महिलाओं की स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिये महिला नीति का क्रियान्वयन किया गया है। आँगनवाड़ी केन्द्रों को आकर्षक एवं उपयोगी बनाने के लिये मंगलदिवस का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में 367 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में कुल 59,324 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार वितरित किया जा रहा है। सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरूआत की है जिसमें दिसम्बर, 07 तक 11 हजार 812 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। 'तेजस्विनी कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रदेश के 6 जिलों क्रमश: पन्ना, डिण्डोरी, टीकमगढ़, छतरपुर, मण्डला तथा बालाघाट में 12000 स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण किया जाएगा। इससे लगभग 1 लाख 80 हजार महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो सकेगा। प्रोजेक्ट शक्तिमान प्रदेश के 19 जिलों के सर्वाधिक कुपोषित आदिवासी बाहुल्य 38 विकासखण्डों के 997 गांवों में आरम्भ किया गया है। इसके तहत कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त कैलोरी व पोषक तत्वों से युक्त पोषण आहार व चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं। बाल संजीवनी अभियान में चिन्हित गम्भीर कुपोषित बच्चों को पोषण तथा पुनर्वास केन्द्रों में 7 से 14 दिनों तक रखा जाकर स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। स्थानीय निकायों में सभी निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

24. मेरी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीब जरूरतमन्द, निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ताओं के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना में इस वर्ष 22 हजार से अधिक कन्याओं के विवाह कराये गये हैं।

25. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की छह हवाई पट्टियाँ रीवा, शिवपुरी, गुना, सागर, झाबुआ, खरगौन युवाओं को पायलट प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निजी संस्थाओं को दस वर्ष के लिये लायसेंस पर दी गई है। वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को एयर होस्टेस एवं फ्लाइट स्टीवर्ड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है।

26. मेरी सरकार द्वारा मत्स्य पालन तथा मत्स्याखेट कार्य में संलग्न सक्रिय मछुआरों के कल्याण हेतु शत प्रतिशत दुर्घटना बीमा किया गया है। वर्ष 2007-08 में मछुआरों के कल्याणार्थ नवीन जनश्री बीमा योजना अन्तर्गत बीमा कराया गया है।

27. मेरी सरकार द्वारा बंदियों के शैक्षणिक उन्नयन के प्रयासों के फलस्वरूप लगभग दस हजार बंदियों को इस वर्ष शिक्षित किया गया है। निरूद्ध बंदियों के समाज में सुविधाजनक एवं प्रतिष्ठापूर्ण पुनर्वास की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षणों के माध्यम से लगभग दस हजार बंदियों को लाभ दिया गया है। बंदियों के शतप्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षण के लक्ष्य अन्तर्गत चालू वर्ष में 80 प्रतिशत बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

28. मेरी सरकार द्वारा विद्यार्थियों में वृक्षों के प्रति लगाव एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 से 'विद्या वन' नामक अभिनव योजना प्रारम्भ की गई है। वन सुरक्षा के दौरान शहीद हुये वन कर्मचारियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाली अनुग्रह राशि रूपये एक लाख से बढ़ाकर रुपये पांच लाख कर दी गई है। वन समितियों के सदस्यों के भी वन सुरक्षा के दौरान घायल अथवा उनकी मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी को बेस्ट मेन्टेंड टूरिस्ट फ्रेंडली नैशनल पार्क घोषित किया गया है।

29. मेरी सरकार आम जन को शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्पित है। इस वर्ष 1439 लोक अदालतों का आयोजन कर 55 हजार 658 प्रकरणों का निराकरण किया गया। ग्राम न्यायालयों में दर्ज 93 हजार 617 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

30. खेल एवं युवक कल्याण के क्षेत्र में मेरी सरकार ने जो प्रयास किये हैं उसके सार्थक परिणाम सामने आये हैं। गौरव की बात है कि विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में म.प्र. के खिलाड़ियों ने 270 पदक प्राप्त किये हैं।

31. मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका देने का निर्णय लिया है। कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि की है और उन्हें सायकिल, टार्च, वर्दी आदि प्रदाय किया जा रहा है।

32. कृषि के बाद ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण साधन है जिस पर मेरी सरकार ने विशेष बल दिया है। हाथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत 9 हजार 607 बुनकरों को लाभ पहुँचाया गया है। हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु स्थायी अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में अरबन हाट की स्थापना की जा रही है।

33. सुशासन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों का विश्लेषण करने तथा समस्याओं का समाधान सुझाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस एण्ड पॉलिसी एनालिसिस' की स्थापना की गयी है। सूचना के अधिकार को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिये राज्य सूचना आयोग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। मध्यप्रदेश उन गिने-चुने राज्यों में से है जहां पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत जनशिकायत निवारण विभाग स्थापित है। समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जनता की शिकायतों का निराकरण करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली राज्य सम्मान निधि प्रतिमाह रूपये 4000/- से बढ़ाकर रूपये 6000/- की गई है।

सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के समग्र कल्याण की दिशा में सुझाव देने के लिये राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है।

34. मेरी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में सकारात्मक रणनीति बनाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की पहचान बनाई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को वर्ष 2007-08 के लिए 'बेस्ट टूरिज्म परफॉरमिंग स्टेट' घोषित किया गया है।

35. प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने के लिए पुलिस थानों एवं लोक अभियोजन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आरक्षक और निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्तों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। नक्सल प्रभावित जिलों बालाघाट, मण्डला तथा डिंडोरी में सुरक्षात्मक निर्माण कार्य के लिए छ: करोड़ 30 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2004 से 2007 की अवधि में प्रदेश के पुलिस बल में विभिन्न रैंक के लगभग 4200 पद निर्मित किये गये। ये पद प्रदेश के पुलिस थानों, पुलिस लाइन्स, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एस.टी.एफ., महिला डेस्क, भारत रक्षित वाहिनी एवं वनों की सुरक्षा हेतु निर्मित किये गये। इसके अतिरिक्त लोक अभियोजन संचालनालय हेतु 682 पद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्मित हुए। इस प्रकार कुल मिलाकर गृह विभाग के अंतर्गत लगभग 5000 पद इन चार वर्षों में निर्मित हुए।

36. कर्मचारियों को देय मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते की राशि को मंहगाई वेतन में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी प्रकार पेंशनरों को देय 50 प्रतिशत मंहगाई राहत को भी मंहगाई पेंशन में परिवर्तित किया गया है। निर्माण विभागों में कोषालय से धनराशि आहरण करने हेतु नई कम्प्यूटराईज्ड आहरण व्यवस्था लागू की गई है। मेरी सरकार द्वारा जेन्डर बजट की प्रस्तुति भी की जा रही है। सदन को बताने में मुझे अत्यंत हर्ष है कि कुशल राजकोषीय प्रबंधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

37. मेरी सरकार ने अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत परिवहन विभाग में 'ऑन लाईन टैक्स पेमेंट' और 'डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन' प्रारम्भ किया है। इस सुविधा के अन्तर्गत वाहन मालिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से टैक्स भुगतान कर सकते हैं।

38. 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जनता के स्मृति-पटल पर संजोये रखने के लिए कई पुस्तकों का प्रकाशन, शोधकार्य, फेलोशिप की स्थापना, फिल्म निर्माण आदि कार्य किये गये हैं।

39. मेरी सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे तथा विकास के कार्य जनता की सहभागिता से हो। ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिसमें समाज का हर व्यक्ति स्वप्रेरणा से प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकें। आईये, हम सब इस हृदय प्रदेश के सर्वांगीण विकास का संकल्प लें।

माननीय सदस्यगण आपने मेरे अभिभाषण को ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए मैं आभारी हूँ।

जय हिन्द।