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मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों की हो रही है जीआईएस मैपिंग
शालाओं में बुनियादी सुविधाओं की मॉनीटरिंग में कारगर है मैपिंग

भोपाल, मध्यप्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत प्रत्येक एक किलोमीटर पर प्राथमिक शाला, तीन किलोमीटर पर माध्यमिक शाला और 5 किलोमीटर के दायरे में हाईस्कूल की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के एक लाख 20 हजार सरकारी स्कूलों के शाला भवन, बाउण्ड्री-वॉल एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को भी अनिवार्य किया गया है। इन शालाओं में निर्माण कार्यों एवं बुनियादी सुविधाओं की मॉनीटरिंग के लिये जीआईएस मैपिंग काफी कारगर साबित हुई है।

जीआईएस मैपिंग के लिये मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह एप्लीकेशन जीपीएस युक्त कैमरे की सुविधा के साथ उपलब्ध है। एप्लीकेशन स्मार्ट फोन पर कार्य करता है। सरकारी स्कूलों में उपलब्ध समस्त अधोसंरचना को गूगल मैप पर एजुकेशन पोर्टल के मॉड्यूल में देखा जा सकता है।

यह सभी जानकारी पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध करवायी गयी है। जीआईएस मैपिंग से सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्यों पर बेहतर तरीके से निगरानी रखी जा रही है। मोबाइल एप होने के कारण बिजली, कम्प्यूटर एवं प्रशिक्षित स्टॉफ की निर्भरता नहीं रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जीआईएस मैपिंग का कार्य 5 माह से कम समय में पूरा किया है।