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लोगों को आवास की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

भोपाल, मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग को आवास की गारंटी देने के लिये कानून बनाने में देश में अव्वल रहा है। मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम 20 अप्रैल को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के प्रदेश के मूल निवासियों को किफायती दर पर आवास या निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड देने की गारंटी देने के लिये कानून बनाने के निर्देश दिये गये थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विगत 24 मार्च को विधान सभा में प्रस्तुत मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित किया गया था। विगत 12 अप्रैल को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर उसे अधिनियम का रूप दे दिया गया है।

अधिनियम के अनुसार राज्य शासन आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के रहवासियों को आवास अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध करवाने के लिये गारंटी प्रदान करेगा।