Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh
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किसानों और गरीब हितग्राहियों को बैंक से भुगतान आसानी से हो : मुख्यमंत्री
गरीब मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी का भुगतान समय-सीमा में करें

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना न्यू इंडिया के निर्माण का है, जिसमें सीधे खातें में भुगतान और कैशलेस व्यवस्था प्राथमिकता में है। मध्यप्रदेश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी बैंक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा की मजदूरी और किसानों को समर्थन मूल्य का उपार्जन के भुगतान की सुचारू व्यवस्था बनायें। इन्हें भुगतान के लिए बार-बार बैंकों में नहीं जाना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाये। किसानों और गरीब हितग्राहियों को अपने खाते से राशि निकालने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सहकारी बैंक नगदी की आवक बनाये रखें। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बैंकर्स के साथ बैठक में दिये।

  • किसानों और हितग्राहियों के खाते में जमा होने वाली राशि की सूचना एसएमएस से उन्हें दी जाये।
  • विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को भुगतान के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक लगायेंगे कैंप।

गरीब मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी का समय-सीमा में भुगतान बैंकों की प्राथमिकता में हो। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को उनके गाँव में ही पेंशन उपलब्ध करवायें। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन का भुगतान समय-सीमा में हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों में नगदी की आवक का प्रतिशत बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाये। इस संबंध में रिज़र्व बैंक के स्तर पर कार्रवाई की जाये। किसानों के चेक क्लियरिंग में अधिक समय नहीं लगे। बैंक बिजनेस प्रतिनिधि की व्यवस्था को मजबूत बनायें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान की व्यवस्था बेहतर हो। बिजनेस प्रतिनिधि के लिये निर्धारित केश लिमिट बढ़ाने की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री आवास मिशन के प्रकरणों के लिये मापदंडों में सुधार करें ताकि इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोज़गार योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऐसे बेरोज़गार युवाओं को लाभ दिलायें, जो खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवायें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का थर्ड पार्टी असेसमेंट करायें। बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्व-रोज़गार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हाल ही में संपन्न वित्तीय वर्ष में एक लाख के लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख सात हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पाँच लाख के लक्ष्य के विरुद्ध पाँच लाख 44 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता दुकानों को कैशलेस सुविधा से युक्त किया जायेगा। अब तक इस तरह की एक हजार 700 दुकानों में यह सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।