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सरदार सरोवर पुनर्वास कार्यक्रम
विस्थापितों के हितों के लिये राज्य सरकार पूरी तरह सजग
पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध करवायी जायेंगी मूलभूत सुविधायें

भोपाल, मध्यप्रदेश सरकार सरदार सरोवर बाँध के प्रभावित परिवारों के हितों के संरक्षण के लिये पूरी तरह सजग और संवेदनशील है। पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेंगी। पुनर्वास स्थलों पर बसने वाले परिवारों की कठिनाइयों और समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जायेगा। यह बात नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने भोपाल में सरदार सरोवर बाँध प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए कही।

श्री आर्य ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित पैकेज के वितरण और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नौ सौ करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के धार, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन जिलों में वितरण की तहसीलवार समीक्षा की। श्री आर्य ने पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित प्रति परिवार 60 लाख रुपये भुगतान के तहत अब तक 711 परिवारों को राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार, आदेशित प्रति परिवार 15 लाख रुपये भुगतान के तहत अब तक 872 परिवारों को भुगतान किया जा चुका है। परियोजना के अंतर्गत धार, बड़वानी तथा खरगोन जिलों में कुल 83 पुनर्वास स्थल सभी सुविधाओं के साथ विकसित किये गये हैं। इन पुनर्वास स्थलों पर आने वाले परिवारों को 23 हजार 230 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। आकस्मिकता की स्थिति में इन जिलों में विभिन्न स्थलों पर 27 राहत शिविर भी तैयार हैं। नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री ने पुनर्वास स्थलों के संधारण और माँग अनुसार विकास कार्य कराने के लिये प्राधिकरण की सतत संधारण योजना पर संतोष व्यक्त किया।