Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh
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मंत्रिपरिषद् के निर्णय
महाधिक्ताओं और विधि पदाधिकारियों के पुनरीक्षित मानदेय स्वीकृत
 

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप-महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, अशासकीय अधिवक्ता और जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में पदस्थ विधि पदाधिकारियों के मानदेय में पुनरीक्षण को मंजूरी दी गई।

  • अब महाधिवक्ता को पुनरीक्षित मासिक वेतन एक लाख 80 हजार रुपये, अतिरिक्त महाधिवक्ता को एक लाख 75 हजार रुपये, उप-महाधिवक्ता को एक लाख 60 हजार रुपये, शासकीय अधिवक्ता को एक लाख 25 हजार रुपये और उपशासकीय अधिवक्ता को एक लाख रुपये मिलेंगे।
  • मंत्रिपरिषद् ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रधान आरक्षक के चार पदों के सृजन की मंजूरी दी।
  • प्रधान आरक्षकों का वेतनमान रुपये 5200-20200अ2400 ग्रेड पे होगा।
  • मध्यप्रदेश मंत्रालय के आठ तकनीकी कर्मचारियों को मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 के समान एक अप्रैल 2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान रुपये 5500-9000 स्वीकृत।
  • मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यरत दफ्तरी को देय विशेष वेतन राशि 50 रुपये को पुनरीक्षित कर 250 रुपये प्रतिमाह किया गया।
  • किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘आत्मा’ को वर्ष 2017-18 में योजना एवं स्वीकृत 1358 पदों को निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के सेवायुक्तों के शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना में वृद्धि की गई।
  • 260 सेवायुक्तों के संविलियन की तारीख 10 अगस्त 2017 से बढ़ाकर 10 फरवरी 2018 की गई।