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लोक सेवा गारंटी के दायरे में 23 विभागों की 164 सेवाएँ
 

भोपाल, मध्यप्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में नागरिक अधिकारों को मजबूत किया गया है। अधिनियम के दायरे में 23 विभागों की 164 सेवाओं को लाया गया है। इनमें से 110 सेवाएँ नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिये सभी विकासखण्ड, तहसील एवं नागरिक क्षेत्र में 413 लोक सेवा केन्द्र पी.पी. मॉडल पर संचालित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क को भी लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत सेवा देने के लिये अधिकृत किया है। नागरिकों को अब ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रदान किये जा रहे हैं। समस्त डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट एक कॉमन रिपॉजिटरी वेबसाइट www.mpedistrict.nic.in पर उपलब्ध है।

सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर स्व-घोषणा-पत्र के आधार पर स्थानीय निवासी और आय प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। राज्य सरकार का यह कदम लोक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। प्रदेश में स्कूलों के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये अभियान चलाया गया। अब तक एक करोड़ 10 लाख जाति प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रदान किये जा चुके हैं। लोक सेवा प्रबंधकों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सीएम हेल्पलाइन 181 का जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।