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देश के स्वर्ण बाज़ार के कायापलट की तैयारी
 

नई दिल्ली, केंद्र सरकार देश के करीब साढ़े चार लाख करोड़ मूल्य के स्वर्ण बाजार की पूरी कायापलट करने की तैयारी में है। इसके लिए रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार के थिंक टैंक, नीति आयोग को सौंपी गई है। नीति आयोग ने पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वतल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति की पहली बैठक भी हाल ही में हो चुकी है। नीति आयोग के सूत्रों के मुताबिक, इस समिति को जो सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है वह सोने के कारोबार में से कालेधन को हटाने का है। इसके अलावा, समिति वैश्विक स्वर्ण बाजार का अध्ययन कर उन पहलुओं को खोजने की कोशिश करेगी, जिससे बढ़ते वैश्विक बाजार का फायदा भारत को हो सके। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आरक्षित स्वर्ण भंडार के बेहतर इस्तेमाल के लिए सरकारी नीतियों में आवश्यक सुधार के सुझाव भी समिति देगी। देश में चल रही वर्तमान गोल्ड लोन योजनाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी भी समिति को दी गई है। यदि इन योजनाओं में कोई कमी है तो उसे सुधारने के उपाय भी समिति को ही सुझाने होंगे। इस समिति में वित्त मंत्रालय के चारों सचिव समेत कुल आठ विभागों, सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर अरविंद सहाय, एक्सएलआरआई के प्रोफेसर डॉ. गौरव वल्लभ, वर्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया एमडी पीआर सोमसुंदरम शामिल हैं।