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पिछला सप्ताह


4 नवंबर
वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना बतायेगा एप :भारतीय रेलवे एक ऐसा एप तैयार कर रहा है, जो ट्रेनों में आरक्षित कोचों में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के टिकट कंफर्म होंगे या नहीं इसका पूर्वानुमान लगायेगा। इस एप के जरिए यात्रियों को टिकट बुक करते समय ही पता चल जायेगा कि उनका टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावनायें हैं। इस एप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (क्रिप्स) बना रहा है। इस एप को बनाने के लिये पिछले 13 साल में यात्री संचालन और बुकिंग पैटर्न को आधार बनाया जायेगा।

केंद्र सरकार वर्ष 2025 तक तपेदिक (टीबी) रोग के पूरी तरह से समाप्त करने के अभियान पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निजी अस्पतालों को टीबी के सभी मामलों को अधिसूचित करने को कहा है।
5 नवंबर
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों का बढ़ा महंगाई भत्ता : केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) और उच्च न्यायालयों (हाईकोर्ट) के न्यायाधीशों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। न्यायाधीशों के वेतन में यह वृद्धि छठवें वेतन आयोग के आधार पर हुई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने संबंधी दो विधेयक केंद्रीय कैबिनेट के पास लंबित हैं। इन विधेयकों को आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की संभावना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि जिन विश्वविद्यालयों में बिना रजिस्ट्रेशन के जूलॉजी प्रैक्टिकल में जंतुओं की सर्जरी (चीरफाड़) हो रही है, उन पर वन्य जीव संरक्षण या पशु उत्पीड़न संबंधी केस दर्ज किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने वर्ष 2014 में ही बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसी सर्जरी पर रोक लगाई थी।

6 नवंबर
उन्तालिस फीसदी से अधिक पैन आधार से लिंक:केंद्र सरकार ने रिटर्न भरने और नया पैन नंबर लेने के लिये एक जुलाई से पैन-आधार लिंक अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत 13.28 करोड़ से अधिक पैन अब तक आधार से लिंक हो चुके हैं। पैन कार्ड की मौजूदा संख्या 33 करोड़ है, जबकि 115 करोड़ लोगों को आधार जारी हो चुके हैं।।

साल 2017 सबसे गर्म तीन वर्षों में शामिल रहेगा। विश्व मौसम संगठन ने 2017 में तापमान 2016 के रिकॉर्ड से थोड़ा कम मापा गया है। यह तापमान साल 2015 के बराबर अनुमानित हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 और 2016 का वैश्विक तापमान अलनीनो प्रभाव के चलते ज्यादा गर्म बना था, जबकि 2017 अलनीनो प्रभाव के बिना ही गर्म रहा है।

7 नवंबर
सीबीएसई दसवीं पास छात्राओं को देगा छात्रवृत्ति: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं पास छात्राओं को अब हर महीने पाँच सौ रुपये छात्रवृत्ति देगा। सीबीएसई ने इसके लिये मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड शुरू की है। ऐसी छात्रायें जो अपने अभिभावकों की एकलौती बेटी हों और दसवीं कक्षा में 60 प्रतिशत (6.2 सीजीपीए) अंक प्राप्त किये हैं, पात्र होंगी।

महिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिये केंद्र सरकार ने ‘शी बॉक्स’ पोर्टल लाँच किया है। इस पोर्टल में सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम कर रही महिलायें यौन उत्पीड़न की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने इस पोर्टल (www.shebox.nic.in) का लोकार्पण किया।

8 नवंबर

बीमा पॉलिसी खरीदने के लिये अनिवार्य होगा आधार नंबर:सामान्य, स्वास्थ्य या जीवन बीमा खरीदने के लिये अब आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने इसके लिये आदेश जारी कर दिये हैं। इरडा ने कहा कि सभी मौजूदा और नई पॉलिसी धारकों को तत्काल अपनी बीमा पॉलिसी आधार नंबर और पैन नंबर से लिंक कर लेना चाहिये।

देर रात भोजन करना खतरनाक हो सकता है। देर रात में खाना खाने से दिल की बीमारी और डायबिटीज बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। यह दावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको द्वारा किये गये एक शोध में किया गया है।

9 नवंबर
डाकघर बचत खाते में भी आयेगी रसोई गैस सब्सिडी: रसोई गैस की सब्सिडी अब डाकघर बचते खाते में भी आयेगी। इसके लिये उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक डाकघर में आधार नंबर के साथ सहमति पत्र देना होगा, जिससे डाकघर बचत खाता एलपीजी सब्सिडी के लिये अधिकृत किया जा सकें। यह जानकारी डाक निदेशक श्री के. यादव ने दी। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में आने वाली सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्राहकों को मिल सकेगा। डाक घर बचत खातों में आधार नंबर अपडेट करवाने के लिये प्रत्येक डाकघर स्तर पर विशेष शिविर लगाये जा रहे हैं।

बैंकिंग उपभोक्ताओं को अब भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) जागरुक करेगा। इसके लिये आरबीआई ‘सुनो आरबीआई क्या कहता है’ अभियान शुरू करने वाला है। इस अभियान के द्वारा आरबीआई लोगों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से ई-मेल से लोगों के साथ धोखाधड़ी और ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं।

10 नवंबर
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे सीबीएसई, एआईसीटीई और यूजीसी को अलग-अलग परीक्षायें आयोजित करने से निज़ात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि देश में हर साल लगभग 40 लाख छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं।।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के विद्यार्थी रिजल्ट घोषित होने के पाँच साल तक अपने नाम और जन्म तिथि में सुधार करवा सकते हैं। सीबीएसई ने यह व्यवस्था दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये की है। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थी अपने माता-पिता के नाम और जन्म तिथि में सुधार करवा सकेंगे। यह व्यवस्था कोर्ट में चल रहे लंबित केसों में भी लागू होगी।

केंद्र सरकार ने निचली अदालतों के जजों का वेतन बढ़ाने के लिये द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस पी वेंकटरामा रेड्डी इसके अध्यक्ष और केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. बसंत सदस्य होंगे। यह आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की दशाओं के वर्तमान ढाँचे की जाँच करेगा। आयोग 18 माह में अपनी सिफारिशें सौंपेगा।