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किसानों के घर-घर जाकर दी जायेगी खसरा खतौनी की नकल
जनता को परेशानी न हो ऐसी व्यवस्था बनायें - मुख्यमंत्री

भोपाल, सरकार जनता की सेवा के लिये है। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनायें, जिसमें जनता को कोई परेशानी नहीं हो। जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाये। प्रदेश के किसानों को घर बैठे खसरा-खतौनी की नकल निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाये। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व और ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कही।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि  आवासहीन गरीब परिवारों को पट्टे देने के लिये बनाये गये अधिनियम के तहत आबादी भूमि का चिन्हांकन कर घोषित करने की कार्रवाई करें। प्रत्येक आवासहीन को आवास उपलब्ध करवाने के अभियान के लिये तैयारियाँ करें। अभियान आगामी 25 सितम्बर के बाद शुरू होगा। राजस्व और ऊर्जा विभाग सीधे आम जनता से जुड़े विभाग हैं। इनसे जुड़ी विभिन्न सेवाओं को समय-सीमा में दिया जाये।

  • लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं की मॉनीटरिंग करें कलेक्टर्स।
  • पटवारियों के 9 हजार 126 पदों की पूर्ति की कार्रवाई की जायेगी।
  • ऊर्जा विभाग की 15 सेवायें लोक सेवा गारंटी के दायरे में।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर एक सप्ताह में जानकारी भेजें कि उनके जिले में राजस्व संबंधी प्रकरण समय-सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है। समय-सीमा से अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करवायें। राजस्व अधिकारी निर्धारित दिनों पर अपने राजस्व न्यायालय में बैठें और उसे पोर्टल पर दर्ज करवायें। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण से करें। किसी गरीब को हटाने से पहले उसके आवास की वैकल्पिक व्यवस्था करें, जबकि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अतिक्रमण को तुरंत हटायें। वर्षा ऋतु में आकस्मिक आपदाओं से निपटने की तैयारियाँ करें। जलजनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियाँ करें। फसल कटाई प्रयोग किसानों के सामने किये जायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि पम्प जितने हार्सपॉवर का हो, उसके अनुरूप ही बिल दिया जाये। ट्रांसफार्मर बदलने के लिये निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाये। अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन को स्थाई में बदलने का अभियान चलायें।

विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का निराकरण ग्राम स्तर तक जाकर किया जाये। ऊर्जा विभाग के अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें। विद्युत आपूर्ति की लगातार मॉनीटरिंग की जाये, कहीं भी अघोषित विद्युत कटौती नहीं हो।

बैठक में राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि पटवारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाये, उसका मुआवजा शीघ्र देना चाहिये। जमीन अधिग्रहण मुआवजे के प्रकरण यदि किसी जिले में लंबित हैं, तो उसका तत्काल निराकरण करें।

बैठक में बताया गया कि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी एप तैयार किया गया है, जिसे सभी पटवारियों के मोबाइल पर डाउनलोड किया जायेगा। प्रदेश में एक हजार 420 राजस्व न्यायालय हैं। बीते नौ माह में इनमें 3 लाख 53 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसमें नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, डायवर्सन और अतिक्रमण प्रकरण शामिल हैं।

बैठक में बताया गया कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये शिविर लगाये गये थे। शिविर के माध्यम से करीब एक लाख शिकायतों का निराकरण किया गया है। कृषि पम्पों के अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई में बदलने के 42 हजार 500 कार्य-आदेश दिये गये हैं।