Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh
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अन्य खबरें

राज्य प्रशासनिक सेवा

जनसंख्या नियंत्रण के लिये जागरुकता आवश्यक (विश्व जनसंख्या दिवस)

भारत करेगा विश्व के सबसे बड़े थियेटर ओलिम्पिक की मेजबानी

ग्रीन गणेश अभियान का शुभारंभ

जीएसटी से हुआ देश का आर्थिक एकीकरण - जयंत मलैया

फलों के बीज फेंकने के बजाय समितियों में जमा करवायें

नई गौशालाओं के पंजीयन के लिये एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य

जनसंख्या स्थिरता माह ग्यारह अगस्त तक चलेगा

युवाओं को विज्ञान और तकनीकी से रूबरू करवाती साइंस एक्सप्रेस

किसानों के घर-घर जाकर दी जायेगी खसरा खतौनी की नकल

स्नातक में 89 हजार और स्नातकोत्तर में 24 हजार विद्यार्थियों को मिला प्रवेश

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचार

जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है प्रशासनिक सेवा - मुख्यमंत्री

आदिवासी जिलों में अधोसंरचना के कार्य प्राथमिकता के साथ

पन्ना टाइगर रिज़र्व को मिला इस साल का अवॉर्ड ऑफ एक्सलेंस

खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये किये कई काम - जयंत मलैया

कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व वन्य प्राणी प्रबंधन के लिये पुरस्कृत

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉनीटरिंग के लिये स्टेट एडवाइजरी ग्रुप का गठन

सहकारिता में निर्वाचन को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की जरूरत

अतिवृष्टि के कारण जल भराव की समस्या का शीघ्र करें निदान

जरूरतमंद की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म - मुख्यमंत्री

समिट में प्रस्तुत स्वास्थ्य नवाचार सभी राज्यों में लागू होंग

आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें राजनैतिक दल

चुनाव सामग्री में नहीं होगा प्लास्टिक कैरी बेग का उपयोग

खरीफ सीजन में अब तक 76 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हुई बोनी

तीन महीने में भरना होगा स्वतंत्र निदेशक का पद

सेबी ने चना वायदा से प्रतिबंध हटाया, कारोबार शुरू

पुराने आभूषण बेचने पर लगेगा 3 प्रतिशत जीएसटी

पतंजलि देश के टॉप-10 प्रभावशाली ब्रांड में शुमार

जून में खुदरा महंगाई 1.54 प्रतिशत के निचले स्तर पर

औद्योगिक वृद्धि दर मई में घटकर 1.7 प्रतिशत रही

प्रधानमंत्री ने एफडीआई नीति की समीक्षा की

रितिक को हुआ अपनी त्रुटि का अहसास

लोगों की सहायता के लिये संचालित हैं कई योजनायें

मकसूद को मिले जाति प्रमाण-पत्र

गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई के साथ समय पर हो मीटर रीडिंग

पुलिस वाहनों पर लाल-नीली और सफेद बत्ती रहेगी

पचमढ़ी के ग्यारह गाँव अभ्यारण्य क्षेत्र से होंगे बाहर (मंत्रिपरिषद् के निर्णय)