Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh
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मंत्रिपरिषद् के निर्णय
कुपोषण से मुक्ति के लिये आदिवासी परिवारों को प्रतिमाह मिलेंगे एक हजार रुपये
सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के ढाई लाख परिवार होंगे लाभान्वित

भोपाल, सहरिया, बैगा और भारिया (विशेष पिछड़ी जनजातियों) के परिवारों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिये प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। यह राशि दिसंबर 2017 से ही परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा की जायेगी। इस योजना से सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लगभग ढाई लाख परिवार लाभान्वित होंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिया गया। इसके अलावा इन बिंदुओं पर भी निर्णय लिये गये।

  • अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश एवं फीस नियामक समिति तथा निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की आय सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर छह लाख रुपए की जायेगी।
  • कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जायेगा।
  • आगामी तीन वर्षों में कक्षा 11वीं, 12वीं और महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आठ लाख 72 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • विगत तीन वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का अंश और राज्य मद से छह लाख 94 हजार 646 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
  • योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिए 586 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदान करने की योजना निरंतर चालू रहेगी।
  • योजना में शासकीय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी 75 प्रतिशत नियमित उपस्थिति दर्ज होने के बाद स्मार्ट फोन का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
  • मंत्रिपरिषद् ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए 154 करोड़ रुपए की व्यय सीमा तक योजना निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की।
  • योजना से महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटरनेट और अन्य सॉफ्टवेयर के प्रयोग से नवीन जानकारी प्राप्त कर अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।
  • संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा संचालित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त नवीन कार्यों के लिए टीसीएस द्वारा प्रस्तुत चेंज रिक्वेस्ट मानव दिवसों का मूल्यांकन वित्त विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से तकनीकी विशेषज्ञों की समिति से करवाया जाए।
  • यह समिति मूल्यांकन रिपोर्ट समय-समय पर आयुक्त कोष एवं लेखा विभाग को प्रस्तुत करेगी।
  • मंत्रिपरिषद् ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीन कार्यरत संविदा हैंडपंप तकनीशियन को देय मानदेय 65 रुपये प्रति हैंडपंप के स्थान पर अधिकतम 120 रुपये हैंडपंपों के लिए 75 रुपए प्रति हैंडपंप की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद् ने पर्यावरण विभाग के लिए 12 अस्थाई पदों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।