Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh
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मंत्रिपरिषद् के निर्णय
पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद् ने समर्थन मूल्य योजना के तहत रबी वर्ष 2017-18 में चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये शासकीय प्रत्याभूति राशि 1 हजार 344 करोड़ रुपये सहित कुल 2 हजार 688 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये अन्य निर्णय इस प्रकार हैं-

  • पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वर्तमान में भुगतान किया जा रहा अनुरक्षण भत्ता दोगुना किया गया है। मंत्रिपरिषद् ने राज्य की शासकीय संस्थाओं में संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की मंजूरी दी।
  • मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित जेईई मेन्स परीक्षा एवं एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा एनईईटी (नीट) में मेरिट रैंक 1 लाख 50 हजार तक हो तो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क के भुगतान की मंजूरी दी गई है।
  • मंत्रिपरिषद् ने विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिये 10 नवीन प्री-मैट्रिक छात्रावास खोलने की सहमति दी है।
  • मंत्रिपरिषद् ने स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों की भांति जनजातीय कार्य विभाग के सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान दिनांक एक जुलाई 2014 से स्वीकृत करने की मंजूरी दी है।
  • मंत्रिपरिषद् ने मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद् का अमले एवं चल-अचल संपत्ति सहित मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में विलय करने का निर्णय लिया है।
  • मंत्रिपरिषद् ने 16 जनवरी, 2018 के पूर्व सेवा-निवृत्त/दिवंगत राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं के प्रकरण में उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान अनुसार उपादान भुगतान करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपादान की पात्रता के संबंध में 16 जनवरी, 2018 को जारी आदेश की प्रभावशीलता उसी तिथि से है।
  • मंत्रिपरिषद् ने शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय के आधुनिकीकरण की योजना के तहत वर्तमान समय के अनुसार नई पद्धति की आधुनिक मशीन एवं उपकरण स्थापित करने के लिये छपाई की मशीनों और उपकरण खरीद की योजना को निरंतर रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
  • मंत्रिपरिषद् ने राज्य सहायतित ‘मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण प्रयोगशाला’ के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक योजना का निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार कुल राज्यांश राशि 33 करोड़ रुपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना’ के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक योजना के निरंतर संचालन के लिये कुल राज्यांश राशि 40 करोड़ रुपये के वित्तीय आकार में योजना क्रियान्वित करने के लिये मंजूरी दी।
  • मंत्रिपरिषद् ने कृषि उत्पादन कार्यक्रम संबंधी सूचना प्रसारण, प्रदर्शनी एवं प्रचार योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक योजना का निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार राज्यांश राशि 11 करोड़ रुपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद् ने डिंडौरी जिले की डिंडौरी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया है।
  • परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्य के लिये 130 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान है।
  • डूब क्षेत्र के ऐसे कृषक, जिन्हें भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत सोलेशियम सहित मुआवजा राशि 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से कम है, उन्हें विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत न्यूनतम 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त राशि देने की स्थिति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास पर 133 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी।
  • मंत्रिपरिषद् ने ग्राम पंचायत ठीकरी एवं पिपरी, जिला बड़वानी को मिलाकर नगर परिषद् ठीकरी का गठन करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रेषित करने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद् ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के लिये शासन द्वारा स्वीकृत कुल 202 पदों में से 3 पदों के ग्रेड-पे में विसंगति में संशोधन की मंजूरी दी। इसमें सहायक कुल सचिव तथा चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत ग्रेड-पे में संशोधन करने की मंजूरी दी गई।
  • मंत्रिपरिषद् ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू की स्थापना योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 की निरंतरता के लिये वित्तीय आकार 116 करोड़ 90 लाख रुपये की संशोधित स्वीकृति देने का निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद् ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने संबंधी पुनरीक्षित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।
  • प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क को प्रोत्साहित करने और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेश सहायता, विद्युत शुल्क में छूट, अधोसंरचना विकास सहायता और स्टांप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन, अधोसंरचना विकास सहायता और भू-उपयोग संबंधी सुविधायें भी शामिल हैं।
  • जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर निवेश परियोजनाओं को उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत सुविधाओं का लाभ निरंतर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया। प्रत्येक इकाई को टैक्स प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता अवधि तथा पात्रता की सीमा पूर्व निर्धारित अनुसार ही रहेगी।