Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh
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समाधान ऑनलाइन
योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर परिणाम की व्यवस्था बनायें
नर्मदा सेवा मिशन के तहत लगाये गये पौधों का भौतिक सत्यापन कराया जाये

भोपाल, सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये सभी जिला कलेक्टर निरंतर प्रयास करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों में बेहतर परिणाम देने की व्यवस्था की जाये। जन सुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करायें। यह बात मुख्यमंत्री

  • प्याज के निर्माणाधीन भंडारण गोदामों का कार्य अप्रैल माह तक पूर्ण करायें।
  • पंचायतों के माध्यम से नई रेत खदानों की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाये।
  • गर्मियों में पेयजल आपूर्ति के लिये अभी से व्यवस्थित योजना बनायी जाये।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम में कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च माह से जिलों में किये गये कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी। नर्मदा सेवा मिशन के तहत लगाये गये पौधों को गर्मियों में सुरक्षित रखें। लगाये गये पौधों का भौतिक सत्यापन करायें। आगामी दो जुलाई को पुनः वृहद वृक्षारोपण किया जायेगा। स्वरोज़गार से संबंधित योजनाओं में बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रकरण स्वीकृत करायें और ऋण वितरण करायें। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत पर्याप्त कार्य किये जाना सुनिश्चित किया जाये। पेयजल पाइपलाइन के लिये यदि कोई एजेन्सी सड़क खोदती है, तो उसी एजेन्सी से पहले जैसी ही सड़क बनवायें। अब किसानों द्वारा भावांतर भुगतान योजना में अनाज का भंडारण करने पर राज्य सरकार भंडारण करने वाली संस्थाओं को सीधे भुगतान करेगी। सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के हितग्राहियों को पोषण आहार के लिये एक हजार रुपये प्रति माह का नियमित भुगतान हो।

कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना की। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले होशंगाबाद, अलीराजपुर, बुरहानपुर, शाजापुर और बालाघाट हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाली जिला पंचायतें होशंगाबाद, अलीराजपुर, बुरहानपुर, शाजापुर और खरगोन तथा नगर निगम सिंगरौली, रतलाम, भोपाल, कटनी और देवास हैं।

आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सुशासन की प्रतिबद्धता और जन-समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान के प्रयास तेजी से रंग ला रहे हैं। समाधान ऑनलाइन में जनसमस्याओं के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही उन पर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किये जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के ग्राम अनुजगढ़ निवासी श्री हरीप्रसाद की पट्टे की भूमि कम्प्यूटर में दर्ज नहीं होने से उन्हें खसरे की प्रति नहीं मिल पा रही थी। फसल नुकसान का मुआवजा भी उन्हें नहीं मिला था। समाधान ऑनलाइन में शिकायत करने पर उन्हें खसरे की प्रति के साथ ही फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि 40 हजार रुपये भी प्राप्त हुई। कलेक्टर सिंगरौली ने बताया कि यह राशि दोषी राजस्व अधिकारियों पर अर्थदण्ड से प्राप्त की जायेगी।