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भोपाल : बुधवार, जनवरी 24, 2018, 20:21 IST

प्रदेश में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में आयी कमी

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश
राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

 

सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप सन् 2016 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या घटी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश में साढ़े सात लाख से अधिक वाहनों के चालान किये गये हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही तीन बार दुर्घटना करने वाले वाहन चालकों के लायसेंस निरस्त करने के लिये भी कानून बनाने वाली है।

यह जानकारी राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की मंत्रालय में आयोजित बैठक में दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विजय कटारिया सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में सांसद की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय यातायात सुरक्षा समितियों का गठन कर उनकी नियमित बैठकें आयोजित की जायें। इस समिति में स्थानीय विधायकों को भी सदस्य मनोनीत किया जाये। जिलों में यातायात के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इसके लिये यातायात पुलिस द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों के बच्चों को जागरूक बनाया जाये। श्री सिंह ने कहा कि रोड निर्माण एजेंसियाँ अपनी रोड पर सर्वाधिक दुर्घटना वाले ब्लैक प्वाइंट को चिन्हित करें, जिनकी रिपोर्ट 20 फरवरी तक समिति को भेजें। ब्लाक स्पाट वाले स्थानों पर भी यातायात नियंत्रण के प्रयास किये जायें। ऐसे स्थानों का सड़क यातायात नियंत्रण क्षेत्र के विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जायेगा। श्री सिंह ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले का रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार कर 28 फरवरी तक राज्य-स्तरीय समिति को भेजें।

परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों के विरुद्ध पुलिस और परिवहन का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग द्वारा 7 लाख 61 हजार चालान बनाये गये तथा 2 हजार 765 व्यक्तियों के लायसेंस निलंबित भी किये गये। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एक एप भी तैयार किया गया है, जिससे दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के लायसेंस को टेपिंग कर चिन्हित किया जा सकेगा ओर तीसरी बार दुर्घटना करने पर लायसेंस निरस्ती की कार्रवाई स्वत: ही हो जायेगी। इस एप के विषय में शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे प्रभावी कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार विभाग द्वारा वाहन चालकों के प्रशिक्षण हेतु व्यावरा (राजगढ़) में ट्रेनिंग सेंटर शीघ्र ही विकसित किया जा रहा है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा 8 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ट्रैफिक पुलिस को 650 जवान प्रदान किय गये हैं, जिन्हें जिलों में नियुक्त किया जायेगा। प्रदेश के 38 जिलों में ट्रामा सेंटर की स्थापना कर दी गई है तथा 11 जिलों में ट्रामा सेंटर स्थापना का कार्य प्रगति पर है जो जून माह तक पूरा होने की संभावना है। इसके साथ सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को भी चालान करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा शीघ्र प्रदान किया जा रहा है।

अनिल वशिष्ठ

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