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गैस पीड़ित दावेदारों को मुआवजा प्राप्ति के लिये अब आधार नम्बर अनिवार्य

भोपाल : बुधवार, अप्रैल 26, 2017, 20:36 IST
 

एक्सग्रेसिया या गैस पीड़ित मुआवजे के दावेदारों को अब मुआवजा प्राप्त करने के लिये आधार-कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल गैस पीड़ित वेल्फेयर कमिश्नर कार्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार श्री अजय श्रीवास्तव ने बताया कि जिन गैस पीड़ित दावेदारों के आधार-कार्ड नहीं बने हों, वे अपने निकटतम आधार केन्द्र से आधार-कार्ड 30 जून-2017 से पहले अनिवार्य रूप से बनवा लें। यदि इस संबंध में कोई असुविधा हो तो दावेदार उपायुक्त, दावा अधिकरण क्रमांक-3, श्री दीपक बंसल से पुरानी जिला अदालत परिसर, शाहजहाँनाबाद, भोपाल में सम्पर्क कर सकते हैं।

भारत सरकार के रसायन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 6 मार्च, 2017 द्वारा हितग्राहियों को अपना आधार-कार्ड (नम्बर) न्यायालय में भुगतान प्राप्त करने के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित एवं अनिवार्य कर दिया गया है।

केन्द्र सरकार के रसायन मंत्रालय द्वारा भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम 1985 के अधीन भोपाल गैस पीड़ितों एवं उनके वारिसों को शीघ्र न्याय/मुआवजा वितरण करने के लिये वर्ष 1992 से कार्यालय कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित भोपाल प्रारंभ किया गया है। इसी के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दावेदारों और उनके वारिसों को अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है।

इस कार्यालय द्वारा अपनी स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) प्लेटफार्म पर ले लिया गया है। भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम-1985 के अधीन गैस पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) स्कीम के अधीन मृत्यु स्थायी रूप से नि:शक्त, अति गंभीर क्षति, कैंसर, पूर्ण किडनी फेल होने और गैस पीड़ितों के अस्थायी नि:शक्तता प्रवर्गों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है।

 
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