मंत्रिपरिषद के निर्णय

दिनांकशीर्षक
08 फरवरी 2018 मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
31 जनवरी 2018 मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
17 जनवरी 2018 कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
09 जनवरी 2018 मुख्यमंत्री तेदूंपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के लिए 12.45 करोड़ स्वीकृत
03 जनवरी 2018 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
20 दिसंबर 2017 सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
12 दिसंबर 2017 प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
26 नवंबर 2017 आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
14 नवंबर 2017 जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
14 नवंबर 2017 प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
30 अक्टूबर 2017 सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
17 अक्टूबर 2017 प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
11 अक्टूबर 2017 उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
03 अक्टूबर 2017 उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
27 सितम्बर 2017 मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
12 सितम्बर 2017 स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
12 सितम्बर 2017 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
29 अगस्त 2017 प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
22 अगस्त 2017 तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
01 अगस्त 2017 देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
13 जुलाई 2017 पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
03 जुलाई 2017 शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
20 जून 2017 विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
13 जून 2017 पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
06 जून 2017 स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
30 मई 2017 ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
23 मई 2017 चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
09 मई 2017 शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
02 मई 2017 नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
25 अप्रैल 2017 एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
18 अप्रैल 2017 महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
11 अप्रैल 2017 900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
15 मार्च 2017 मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
14 फरवरी 2017 प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
14 फरवरी 2017 मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
07 फरवरी 2017 रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
30 जनवरी 2017 73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
30 जनवरी 2017 प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
16 जनवरी 2017 समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
09 जनवरी 2017 सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
03 जनवरी 2017 पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
27 दिसंबर 2016 शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
19 दिसंबर 2016 56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
02 दिसंबर 2016 वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
08 नवंबर 2016 अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
27 अक्टूबर 2016 सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
27 अक्टूबर 2016 तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
14 अक्टूबर 2016 खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
07 अक्टूबर 2016 दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
23 सितम्बर 2016 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
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