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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

"राज्य सेवा परीक्षा नियम-2015" बनाये जाने को मंजूरी

ओंकारेश्वर में 20 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की स्थापना होगी
मंत्रि-परिषद् के निर्णय

भोपाल : बुधवार, अक्टूबर 28, 2015, 17:24 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रि-परिषद् की बैठक में लोक सेवा आयोग के 'राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008' के स्थान पर नया नियम 'राज्य सेवा परीक्षा नियम-2015' बनाये जाने को मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली से 500 करोड़ की राशि का मध्यावधि ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में मृत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं, वृद्ध माता-पिता तथा घायलों को पेंशन देने का अनुसमर्थन किया। पेंशनर को एक अप्रैल 2013 से 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।

मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 2015 और 2016 में उप संचालक अभियोजन के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियम में विहित निम्नतर संवर्ग में अर्हकारी सेवा 5 वर्ष के अनुभव में 2 वर्ष की छूट एक बार दिये जाने का निर्णय लिया।

इसी प्रकार मंत्रि-परिषद् ने नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में अधीक्षण यंत्री की कमी को देखते हुए पदोन्नति के लिए सेवा भर्ती नियम में निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में एक बार एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने 14 अक्टूबर 2015 को इंदौर में भारत-दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले गये एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकटों पर लगने वाले मनोरंजन कर से पूरी तरह छूट देने का अनुमोदन किया।

मंत्रि-परिषद् ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांधाता और ओंकारेश्वर का विलय कर ओंकारेश्वर में 20 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की स्थापना का निर्णय लिया। इसमें विद्यमान पदों के अलावा अतिरिक्त पैरामेडिकल और अन्य संवर्ग के 11 नये पद को मंजूरी दी गई। भवन निर्माण के लिए 225 लाख और उपकरण, फर्नीचर के लिए 43.95 लाख कुल अनावर्ती व्यय 268.95 लाख की राशि विभागीय बजट से वहन करने की भी मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की आवश्यकता को देखते हुए प्रमुख अभियंता का एक पद निर्मित करने का निर्णय लिया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
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