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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

"राज्य सेवा परीक्षा नियम-2015" बनाये जाने को मंजूरी

ओंकारेश्वर में 20 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की स्थापना होगी
मंत्रि-परिषद् के निर्णय

भोपाल : बुधवार, अक्टूबर 28, 2015, 17:24 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रि-परिषद् की बैठक में लोक सेवा आयोग के 'राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008' के स्थान पर नया नियम 'राज्य सेवा परीक्षा नियम-2015' बनाये जाने को मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली से 500 करोड़ की राशि का मध्यावधि ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में मृत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं, वृद्ध माता-पिता तथा घायलों को पेंशन देने का अनुसमर्थन किया। पेंशनर को एक अप्रैल 2013 से 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।

मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 2015 और 2016 में उप संचालक अभियोजन के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियम में विहित निम्नतर संवर्ग में अर्हकारी सेवा 5 वर्ष के अनुभव में 2 वर्ष की छूट एक बार दिये जाने का निर्णय लिया।

इसी प्रकार मंत्रि-परिषद् ने नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में अधीक्षण यंत्री की कमी को देखते हुए पदोन्नति के लिए सेवा भर्ती नियम में निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में एक बार एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने 14 अक्टूबर 2015 को इंदौर में भारत-दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले गये एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकटों पर लगने वाले मनोरंजन कर से पूरी तरह छूट देने का अनुमोदन किया।

मंत्रि-परिषद् ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांधाता और ओंकारेश्वर का विलय कर ओंकारेश्वर में 20 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की स्थापना का निर्णय लिया। इसमें विद्यमान पदों के अलावा अतिरिक्त पैरामेडिकल और अन्य संवर्ग के 11 नये पद को मंजूरी दी गई। भवन निर्माण के लिए 225 लाख और उपकरण, फर्नीचर के लिए 43.95 लाख कुल अनावर्ती व्यय 268.95 लाख की राशि विभागीय बजट से वहन करने की भी मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की आवश्यकता को देखते हुए प्रमुख अभियंता का एक पद निर्मित करने का निर्णय लिया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
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शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
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पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
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एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
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मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
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