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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

वन क्षेत्रपाल के सीधी भर्ती के 200 पद को पदोन्नति से भरने की मंजूरी

विधि-विधायी के 29 अस्थाई पद फरवरी 2020 तक प्रवर्तित
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 3, 2015, 18:28 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय ) वन सेवा भर्ती नियम को एक बार के लिए शिथिल करते हुए वन क्षेत्रपाल के सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से 200 पद को पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रि-परिषद ने विधि और विधायी कार्य विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 29 अस्थाई पद को 1 मार्च 2015 से 28 फरवरी 2020 तक प्रवर्तित किए जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय विभाग के महत्वपूर्ण एवं तकनीकी स्वरूप के कार्य को देखते हुए लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पाँच जिलों में नवीन एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) राज्य शासन की अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिए एनसीडीसी नई दिल्ली को भेजने का निर्णय लिया। मंडला जिले के लिए डीपीआर अनुसार परियोजना लागत 34 करोड़ 60 लाख 66 हजार, मुरैना के लिए 36 करोड़ 98 लाख 56 हजार , पन्ना के लिए 33 करोड़ 48 लाख 85 हजार, सतना के लिए 29 करोड़ 36 लाख 64 हजार और श्योपुर के लिए 34 करोड़ 88 लाख 97 हजार रुपए निर्धारित की गई है। पूर्व में सहकारिता विभाग द्वारा ग्वालियर एवं छतरपुर जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना शुरू करने संबंधी कार्यवाही का अनुमोदन भी मंत्रि-परिषद ने किया।

मंत्रि-परिषद ने राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग में श्रीमती वीणा तैलंग को सदस्य सचिव के उच्च रिक्त पद के विरुद्ध उप सचिव के निम्न पद पर एक वर्ष के लिए दी गई संविदा नियुक्ति के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि भी करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि 28 जनवरी 2015 से 27 जनवरी 2016 तक के लिए स्वीकृत की गई है।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
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