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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

तीन मेडिकल कॉलेज के लिये लगभग 750 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

आठ महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय/स्नातकोत्तर कक्षाएँ शुरू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद् के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015, 15:18 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में रतलाम, विदिशा और शहडोल के मेडिकल कॉलेज के लिये 749 करोड़ 15 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है।

रतलाम जिले में नये 150 सीट के मेडिकल कॉलेज और 750 शैय्या के अस्पताल के उन्नयन तथा निर्माण कार्य के लिए 259 करोड़ 65 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मंजूर की गई है। इसी प्रकार विदिशा जिले में नये 150 सीट के मेडिकल कॉलेज और 750 शैय्या के अस्पताल के उन्नयन तथा निर्माण कार्य के लिये 265 करोड़ 19 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। शहडोल जिले में नये 100 सीट के मेडिकल कॉलेज और 500 शैय्या के अस्पताल के उन्नयन तथा निर्माण कार्य के लिये 224 करोड़ 31 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में मंत्रि-परिषद् ने 5 नये महाविद्यालय और पहले से संचालित 3 महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय/स्नातकोत्तर कक्षाएँ शुरू करने की स्वीकृति दी। इसके लिये कुल 146 पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गई। नये महाविद्यालयों में सतना के अमदरा और बदेरा, झाबुआ के रानापुर और मेघनगर तथा रतलाम के बाजना शामिल हैं। पूर्व से संचालित 3 महाविद्यालय में सतना का शासकीय महाविद्यालय मैहर, शासकीय महाविद्यालय अलीराजपुर और झाबुआ का शासकीय महाविद्यालय थांदला शामिल है।

मंत्रि-परिषद् ने बीएससी नर्सिंग छात्राओं से शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर 7 वर्ष की शासकीय सेवा देने का बाण्ड लेकर और परीक्षा परिणाम आने पर मेरिट के अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियुक्ति देने की मंजूरी दी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
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