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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

छोटे उद्यमियों को मिलेगा शासकीय खरीद में प्रोत्साहन

छोटे उद्यमियों को मिलेगा शासकीय खरीद में प्रोत्साहन
काचनामंडी सिंचाई परियोजना के लिए 74 करोड़ से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015, 19:50 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में होशंगाबाद के इटारसी में स्टेडियम निर्माण के लिए ग्राम सोना सामरी में 9.73 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस पर अधोसंरचना निर्माण आउटडोर स्टेडियम जैसे एथलेटिक्स, फुटबाल स्टेडियम मय पवेलियन बिल्डिंग, इनडोर स्टेडियम, होस्टल, बाह्य विकास जैसे रोड, पार्किंग, पाथ-वे, जल और विद्युत सप्लाई, सीवेज लाइन आदि का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए सहायक प्रशिक्षक, ग्राउंडमेन, सुरक्षाकर्मी और सफाईकर्मी के नए पद भी आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे। इन सब पर कुल 7 करोड़ 3 लाख 62 हजार रुपए का खर्च अनुमानित है।

विभिन्न विभाग में की जाने वाली सरकारी खरीद में अब प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों और उद्यमियों को अधिक भागीदारी मिलेगी। इसके लिए मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम में संशोधन किया। राज्य शासन ने इस संबंध में उद्योग संघों से मिले सुझावों और राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर से जुड़े बुनकरों के विकास को भी ध्यान में रखा है। बुनकर संघ बुरहानपुर को उपार्जनकर्त्ता अभिकरण के रूप में शामिल किया गया है।

मंत्रि-परिषद ने उद्योगों को आवंटित भूमि के लीज डीड निरस्तीकरण की व्यवस्था को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया। इसमें लीज डीड निरस्तीकरण के आदेश को वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा। अब ऐसे आदेश से संबंधित पंजीयन पर स्टांप और पंजीयन शुल्क से छूट रहेगी।

मंत्रि-परिषद ने वन विभाग की नई प्रशासकीय संरचना में स्वीकृत मुख्य आरक्षक के 5 पद को वनपाल संवर्ग में और आरक्षक के 15 पद को वन संरक्षक संवर्ग में समाहित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने सिवनी की काचनामंडी लघु सिंचाई परियोजना के लिए 74 करोड़ 54 लाख 19 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से कुल 2219 हेक्टर सिंचाई क्षमता में 1980 हेक्टर खरीफ और 239 हेक्टर रबी फसल की सिंचाई होगी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति में भारत सरकार की विशेष वित्तीय सहायता में राज्य स्तरीय 6 पद और जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के 51 पद वित्तीय वर्ष मार्च 2017 तक के लिए मंजूरी दी है। राज्य स्तरीय पद में संचालक और सामाजिक विकास विशेषज्ञ का एक-एक पद और सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के चार पद शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर, सहायक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक ग्रेड-3 और भृत्य के 54-54 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने, संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक स्वरूप देने और अधोसंरचनात्मक उन्नयन करने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की बैठक की अनुशंसाओं को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, बैंक, रेलवे, जीवन बीमा निगम, कर्मचारी चयन आयोग जैसी परीक्षाएँ शामिल हैं।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
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