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मंत्रिपरिषद के निर्णय

छोटे उद्यमियों को मिलेगा शासकीय खरीद में प्रोत्साहन

छोटे उद्यमियों को मिलेगा शासकीय खरीद में प्रोत्साहन
काचनामंडी सिंचाई परियोजना के लिए 74 करोड़ से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015, 19:50 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में होशंगाबाद के इटारसी में स्टेडियम निर्माण के लिए ग्राम सोना सामरी में 9.73 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस पर अधोसंरचना निर्माण आउटडोर स्टेडियम जैसे एथलेटिक्स, फुटबाल स्टेडियम मय पवेलियन बिल्डिंग, इनडोर स्टेडियम, होस्टल, बाह्य विकास जैसे रोड, पार्किंग, पाथ-वे, जल और विद्युत सप्लाई, सीवेज लाइन आदि का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए सहायक प्रशिक्षक, ग्राउंडमेन, सुरक्षाकर्मी और सफाईकर्मी के नए पद भी आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे। इन सब पर कुल 7 करोड़ 3 लाख 62 हजार रुपए का खर्च अनुमानित है।

विभिन्न विभाग में की जाने वाली सरकारी खरीद में अब प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों और उद्यमियों को अधिक भागीदारी मिलेगी। इसके लिए मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम में संशोधन किया। राज्य शासन ने इस संबंध में उद्योग संघों से मिले सुझावों और राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर से जुड़े बुनकरों के विकास को भी ध्यान में रखा है। बुनकर संघ बुरहानपुर को उपार्जनकर्त्ता अभिकरण के रूप में शामिल किया गया है।

मंत्रि-परिषद ने उद्योगों को आवंटित भूमि के लीज डीड निरस्तीकरण की व्यवस्था को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया। इसमें लीज डीड निरस्तीकरण के आदेश को वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा। अब ऐसे आदेश से संबंधित पंजीयन पर स्टांप और पंजीयन शुल्क से छूट रहेगी।

मंत्रि-परिषद ने वन विभाग की नई प्रशासकीय संरचना में स्वीकृत मुख्य आरक्षक के 5 पद को वनपाल संवर्ग में और आरक्षक के 15 पद को वन संरक्षक संवर्ग में समाहित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने सिवनी की काचनामंडी लघु सिंचाई परियोजना के लिए 74 करोड़ 54 लाख 19 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से कुल 2219 हेक्टर सिंचाई क्षमता में 1980 हेक्टर खरीफ और 239 हेक्टर रबी फसल की सिंचाई होगी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति में भारत सरकार की विशेष वित्तीय सहायता में राज्य स्तरीय 6 पद और जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के 51 पद वित्तीय वर्ष मार्च 2017 तक के लिए मंजूरी दी है। राज्य स्तरीय पद में संचालक और सामाजिक विकास विशेषज्ञ का एक-एक पद और सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के चार पद शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर, सहायक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक ग्रेड-3 और भृत्य के 54-54 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने, संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक स्वरूप देने और अधोसंरचनात्मक उन्नयन करने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की बैठक की अनुशंसाओं को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, बैंक, रेलवे, जीवन बीमा निगम, कर्मचारी चयन आयोग जैसी परीक्षाएँ शामिल हैं।


अशोक मनवानी/ दुर्गेश रायकवार
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