social media accounts







मंत्रिपरिषद के निर्णय

छोटे उद्यमियों को मिलेगा शासकीय खरीद में प्रोत्साहन

छोटे उद्यमियों को मिलेगा शासकीय खरीद में प्रोत्साहन
काचनामंडी सिंचाई परियोजना के लिए 74 करोड़ से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015, 19:50 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में होशंगाबाद के इटारसी में स्टेडियम निर्माण के लिए ग्राम सोना सामरी में 9.73 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस पर अधोसंरचना निर्माण आउटडोर स्टेडियम जैसे एथलेटिक्स, फुटबाल स्टेडियम मय पवेलियन बिल्डिंग, इनडोर स्टेडियम, होस्टल, बाह्य विकास जैसे रोड, पार्किंग, पाथ-वे, जल और विद्युत सप्लाई, सीवेज लाइन आदि का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए सहायक प्रशिक्षक, ग्राउंडमेन, सुरक्षाकर्मी और सफाईकर्मी के नए पद भी आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे। इन सब पर कुल 7 करोड़ 3 लाख 62 हजार रुपए का खर्च अनुमानित है।

विभिन्न विभाग में की जाने वाली सरकारी खरीद में अब प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों और उद्यमियों को अधिक भागीदारी मिलेगी। इसके लिए मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम में संशोधन किया। राज्य शासन ने इस संबंध में उद्योग संघों से मिले सुझावों और राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर से जुड़े बुनकरों के विकास को भी ध्यान में रखा है। बुनकर संघ बुरहानपुर को उपार्जनकर्त्ता अभिकरण के रूप में शामिल किया गया है।

मंत्रि-परिषद ने उद्योगों को आवंटित भूमि के लीज डीड निरस्तीकरण की व्यवस्था को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया। इसमें लीज डीड निरस्तीकरण के आदेश को वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा। अब ऐसे आदेश से संबंधित पंजीयन पर स्टांप और पंजीयन शुल्क से छूट रहेगी।

मंत्रि-परिषद ने वन विभाग की नई प्रशासकीय संरचना में स्वीकृत मुख्य आरक्षक के 5 पद को वनपाल संवर्ग में और आरक्षक के 15 पद को वन संरक्षक संवर्ग में समाहित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने सिवनी की काचनामंडी लघु सिंचाई परियोजना के लिए 74 करोड़ 54 लाख 19 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से कुल 2219 हेक्टर सिंचाई क्षमता में 1980 हेक्टर खरीफ और 239 हेक्टर रबी फसल की सिंचाई होगी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति में भारत सरकार की विशेष वित्तीय सहायता में राज्य स्तरीय 6 पद और जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के 51 पद वित्तीय वर्ष मार्च 2017 तक के लिए मंजूरी दी है। राज्य स्तरीय पद में संचालक और सामाजिक विकास विशेषज्ञ का एक-एक पद और सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के चार पद शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर, सहायक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक ग्रेड-3 और भृत्य के 54-54 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने, संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक स्वरूप देने और अधोसंरचनात्मक उन्नयन करने के लिए परियोजना परीक्षण समिति की बैठक की अनुशंसाओं को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, बैंक, रेलवे, जीवन बीमा निगम, कर्मचारी चयन आयोग जैसी परीक्षाएँ शामिल हैं।


अशोक मनवानी/ दुर्गेश रायकवार
प्रदेश में 47 नये अनुविभाग सृजित
सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंजूर
संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पद पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे
अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का संविलियन
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय
कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित
मंदसौर की दो सिंचाई परियोजना के लिए रू. 1930.92 करोड़ स्वीकृत
राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि
चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुमोदन
राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए किसान हितैषी निर्णय
प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति
अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ाने की मंजूरी
मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री तेदूंपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के लिए 12.45 करोड़ स्वीकृत
हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
1 2 3 4 5 6 7 8 9