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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

पर्यटन वर्ष में मिलेंगे प्रदेश में पर्यटन को नये आयाम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हनुवंतिया में बतायी कार्य-योजना

भोपाल : मंगलवार, फरवरी 2, 2016, 21:10 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हनुवंतिया में मंत्री-परिषद की बैठक के पश्चात पर्यटन क्षेत्र में बहुआयामी योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत वन एवं राजस्व क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों के विकास, मध्यप्रदेश में वाईल्ड लाइफ पर्यटन को बढ़ावा, बीहड़ क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं के विकास, प्रदेश की मार्केटिंग और ब्राण्डिंग के लिये हनुवंतिया टापू की तरह अन्य स्थलों के विकास, विश्व धरोहर के स्थानों पर नई सुविधाओं के विकास और नये टूरिस्ट सर्किट बनाने के कार्य प्रमुख होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिये सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया जायेगा। पर्यटन के लिये परिवहन साधनों को और बढ़ाने के लिये वोल्वो बसों की तरह परिवहन साधन संचालित होंगे, जिनसे पर्यटकों को कम खर्च पर पर्यटन स्थलों तक आने-जाने की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन के विकास के लिये इन सभी कार्यों को सुविचारित तरीके से लागू किया जायेगा। इसके लिये विमानन, संस्कृति, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और पर्यावरण, लोक निर्माण, नर्मदा घाटी विकास, परिवहन और वन जैसे विभाग सक्रिय भूमिका निभायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हनुवंतिया और अन्य जल पर्यटन के स्थानों पर स्विस कॉटेज की सुविधा मिलने से पर्यटक इन स्थान पर न सिर्फ आना चाहेंगे, बल्कि एक या दो दिन रुककर प्राकृतिक सौन्दर्य का पूरा आनन्द भी ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि के बाद पर्यटन मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय नक्शे पर न केवल पुरस्कार और सम्मान दिलवायेगा, अपितु पर्यटन क्षेत्रों के आर्थिक हालात बदलने में भी मददगार बनेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन से रोजगार के साधनों को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण पर्यटन का विकास भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पर्यटन स्थलों पर विभिन्न उत्सव और महोत्सव के आयोजन से पर्यटन को भरपूर बढ़ावा दिया जायेगा। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान के जरिये नगरपालिका और ग्राम पंचायतों को जोड़ा जायेगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली नगरपालिका और ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जायेगा। हर 50 किलोमीटर पर मिड-वे ट्रीट खोले जायेंगे, जहाँ पर्यटक चाय-नाश्ता कर सकेंगे। यहाँ जन-सुविधाएँ भी उपलब्ध रहेंगी। श्री चौहान ने कहा कि होम स्टे योजना भी बनाई जायेगी। इसके जरिये स्थानीय लोग पर्यटकों को अपने घरों में ठहरा सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। मध्यप्रदेश में होटलों की संख्या दुगुनी की जायेगी। इसमें पर्यटन सहित अन्य निवेशकों को मौका दिया जायेगा। पुरानी इमारतों को हेरिटेज लुक देकर पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिये ऑनलाइन बिड लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
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