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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

अब चिकित्सक 30 साल की नौकरी के बाद ले सकेंगे वीआरएस

आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों की शिष्यवृत्ति निर्धारित
उद्यानिकी का नाम अब उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग
राज्य सड़क सुरक्षा नीति-2015 का अनुमोदित
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, फरवरी 19, 2016, 16:20 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्हतादायी सेवा को 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि ऐसे चिकित्सक जिनकी मूल नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी वे 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद अन्य शासकीय अधिकारी की तरह वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के पात्र होंगे। ऐसे चिकित्सक 1 जुलाई 2014 से 37,400-67000 ग्रेड-पे 8700 प्राप्त करने के पात्र होंगे। विशेषज्ञ पद पर पदोन्नत चिकित्सा अधिकारी सकल वेतन के साथ पदोन्नति के 6 साल बाद अगले वेतनमान के पात्र भी होंगे।

मंत्रि-परिषद ने आयुष विभाग के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की शिष्यवृत्ति निर्धारित की है। प्रथम वर्ष में 21 हजार, द्वितीय वर्ष में 22 हजार और तृतीय वर्ष में 23 हजार रुपए की शिष्यवृत्ति की मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 5.87 एकड़ भूमि विमानन संचालनालय को हस्तांतरित करने के लिए एमओयू निष्पादन करने हेतु, एम.ओ.यू. की कंडिका अनुसार राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण के प्रदेश स्थित विमान तलों के विकास और विस्तार के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने के लिये पृथक से एमओयू निष्पादन की कार्यवाही का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने 9 एकलव्य आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए कुल 412 पद सृजित करने की मंजूरी दी। अधोसंरचना विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

मंत्रि-परिषद ने आज उद्यानिकी विभाग का नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया। अब विभाग का नाम उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग होगा।

मंत्रि-परिषद ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2015 का भी आज अनुमोदन किया। नीति में आगामी जरूरी बदलावों के लिए गृह विभाग को अधिकृत किया गया है।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
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