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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

मध्यप्रदेश में 4,305 नये आँगनबाड़ी केन्द्र और 600 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र पाँच नये महाविद्यालय और नवीन संकाय

दो प्रमुख मार्ग के लिये प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् के निर्णय

भोपाल : बुधवार, अप्रैल 27, 2016, 14:10 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश में 4,305 नवीन आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 600 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र शुरू करने की मंजूरी दी गयी। इन केन्द्र के लिए 4,305 आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, 4,305 सहायिका और 600 मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद मानदेय आधार पर मंजूर किये गये। साथ ही 4,905 आँगनबाड़ी/ मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र के पर्यवेक्षण के लिये 196 पर्यवेक्षक के पद नियमित वेतनमान में सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

नये महाविद्यालय

मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुपालन में 5 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी। यह महाविद्यालय बरगवां (सिंगरोली), नरेला (भोपल), मालथौन (सागर), सोण्‍डवा (अलीराजपुर) और बक्सवाहा (छतरपुर) में खोले जायेगे। पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालय, अजयगढ़ (पन्ना), खुरई (सागर) एवं शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में नवीन संकाय/ विषय/स्तानकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिये 162 पद मंजूर किये गये। इनमें 90 शैक्षणिक और 72 गैर-शैक्षणिक पद हैं।

प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् ने उचेहरा-नागौद- सिंहपुर-कालिजंर मार्ग (55.600 कि.मी.) और सरदारपुर-बदनावर मार्ग (42.976 कि.मी.) के निर्माण के लिये क्रमश: 123 करोड़ 12 लाख 70 हजार 930 रुपये और 91 करोड़ 48 लाख 50 हजार 744 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

अन्य निर्णय

  • मंत्रि-परिषद् ने पुनर्वास विभाग को समाप्त कर उससे जुड़े कार्य राजस्व विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।

  • मंत्रि-परिषद् ने तिलहन संघ के शेष 514 सेवायुक्तों के संविलियन की तिथि को 6 माह बढ़ाकर 11 अगस्त 2016 तक करने का निर्णय लिया।

  • मंत्रि-परिषद् ने सीएम हेल्पलाइन 1881 के वर्तमान काल सेन्टर में सीट संख्या 150 से बढ़ाकर 230 करने का निर्णय लिया। इससे मेनशिफ्ट की संख्या 300 से बढ़कर 460 हो जायेगी। सेन्टर में सहायक संचालक स्तर के 10 पद का सृजन किया जायेगा। इनपर 10 विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा। काल सेन्टर में सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में लिये जाने के लिये 5 पद के सृजन को मंजूरी दी गई।

  • मंत्रि-परिषद् ने मार्ग सुविधा केन्द्रों (वे साइड अमेनिटीज) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016 का अनुमोदन किया।

  • मंत्रि-परिषद् ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना में लेखाधिकारी के 2 अतिरिक्त पद सृजित करने के आदेश का अनुसमर्थन किया।

  • मंत्रि-परिषद् ने उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर और खण्ड पीठ इंदौर तथा ग्वालियर की स्थापना में हार्टिकल्चरिस्ट के 3 पद स्वीकृत किये। साथ ही न्यायिक जिला स्थापनाओं पर प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 18 पद सृजित करने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया। न्यायिक जिला स्थापनाओं में डिप्टी क्लर्क ऑफ कोर्ट, असिस्टेण्ट एकाउंटेन्ट तथा लायब्रेरियन कम फार्म्स क्लर्क के 133 अतिरिक्त पद सृजित करने के आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

  • मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि जिन औद्योगिक इकाइयों को जल का आवंटन जल संसाधन विभाग की जलकर नियम संबंधी अधिसूचना-2012 के पूर्व किया गया है उनके संबंध में 48 माह की गणना अधिसूचना 2013 के लागू होने के दिनांक 13 जुलाई 2012 से की जाये।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
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