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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

सिंहस्थ अवधि में उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों को 31 मई तक संविदा नियुक्ति

पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटन करेगी जनसंपर्क मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति
धार, चम्बल, दमोह की सिंचाई योजनाओं को मिली प्रशासकीय स्वीकृति
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सृजित होंगे 13 पद
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, मई 3, 2016, 19:30 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सिंहस्थ महापर्व-2016 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले में सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों को 31 मई, 2016 तक संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि पत्रकारों को शासकीय आवासों का आवंटन अब जनसंपर्क मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अब तक यह कार्य गृह विभाग करता था। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क होंगे। आयुक्त जनसम्पर्क समिति के संयोजक होंगे। शासकीय आवासों के आवंटन का कोटा भी 150 से बढ़ाकर पूर्ववत 230 रहेगा।

मंत्रि-परिषद ने विशेष जाँच दल (एसआईटी) के अधिकारी/कर्मचारियों की संविदा अवधि में वृद्धि का निर्णय भी लिया। यह वृद्धि संविदा अवधि समाप्ति से निरन्तर 6 माह अथवा विशेष जाँच दल (SIT) का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के आधार पर लागू होगी।

मंत्रि-परिषद ने धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की 9900 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 308 करोड़ 56 लाख और कारम मध्यम सिंचाई परियोजना की 8750 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 304 करोड़ 44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने चम्बल कॉम्पलेक्स परियोजना से सिंचाई के लिये बेलेसिंग रिजर्वायर के रूप में निर्माण हेतु प्रस्तावित आसन बैराज परियोजना के लिये 112 करोड़ 83 लाख और दमोह जिले की साजली मध्यम परियोजना की 9950 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 366 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 13 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर में 3 अगस्त, 2015 को हुई पुलिस मुठभेड़ की घटना की न्यायिक जाँच के लिये गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में 30 जून, 2016 तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसी तरह भिण्ड जिले में 6 जनवरी, 2012 को हुई गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में भी 30 जून, 2016 तक की वृद्धि की गयी।

मंत्रि-परिषद ने संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय-जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के लिये डाटा-एन्ट्री ऑपरेटरों के स्वीकृत 50 पद में से कार्यरत 21 पद की संविदा सेवा अवधि में एक सितम्बर, 2015 से आगामी 2 वर्ष के लिये वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। शेष 29 रिक्त पद पर डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर्स की सेवाएँ आउटसोर्सिंग से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी। नये जिले आगर-मालवा में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के लिये 2 वर्ष की संविदा नियुक्ति के लिये डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर का एक पद निर्मित कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी।

मंत्रि-परिषद ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई के विद्युतगृह क्रमांक-2 में स्थापित इकाई क्र. 3 और 4 (2×120 मेगावॉट) को रिटायर/डि-कमीशन करने का अनुमोदन किया। विशेषज्ञों ने इन इकाइयों को रिटायर करने की अनुशंसा की थी।

अन्य निर्णय

  • सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलवीर सिंह परमार को लोकायुक्त संगठन में एक वर्ष अवधि के लिये पुन: संविदा नियुक्ति प्रदान की गई।

  • सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री श्री पवन शर्मा को लोकायुक्त संगठन में पुन: एक वर्ष की संविदा नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

  • सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री एल.के. सूद की नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में विषयवस्तु विशेषज्ञ के पद पर संविदा नियुक्ति में एक वर्ष की वृद्धि किये जाने का अनुसमर्थन किया।

  • श्रीमती आरती तोमर भदौरिया पुत्री स्व. श्री बादल सिंह तोमर को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

  • जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक श्री एच.एल. मेहर तथा प्रबंधक श्री ओ.पी. अग्रवाल की मासिक पेंशन से 10 प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिये रोकने की स्वीकृति दी गई।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
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