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मंत्रिपरिषद के निर्णय
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देवास बायपास मार्ग चार और छह लेन होगा

विशेष न्यायालयों के लिए 36 पद की मंजूरी
निर्वाचन कार्यालयों का स्थाई सेट-अप मंजूर
विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ी
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, मई 17, 2016, 16:10 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज देवास बायपास मार्ग को बीओटी योजना में एमपीआरडीसी के माध्यम से चार और छ: लेन में बनाने की स्वीकृति दी गई। मार्ग की लंबाई 19.800 किलोमीटर पर लगभग 286 करोड़ 25 लाख की राशि खर्च होगी।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के निर्माण अथवा पूर्व निर्मित सड़क को चौड़ा करने और रेल मंत्रालय को रेल मार्ग निर्माण के लिए केवल रेल लाइन निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की जाए।

मंत्रि-परिषद ने श्रमायुक्त संगठन के श्रम निरीक्षकों के पदोन्नति के रिक्त पद को परिवर्तित कर सीधी भर्ती के लिए एककालिक छूट एवं इन पदों को भरने की स्वीकृति दी है।

सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराधों के विचारण के लिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। मंत्रि-परिषद ने आज इन शहरों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चार अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए न्यायाधीशों एवं अमले के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल 36 पद की स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों के स्थायी सेट-अप की मंजूरी दी है। निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कुल 35 पद, 51 जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कुल 255 पद, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में कुल 920 और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में 230 पद स्वीकृत किये गये हैं।

मंत्रि-परिषद ने विधानसभा अध्यक्ष की स्वेच्छानुदान राशि 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार विधानसभा उपाध्यक्ष की 15 लाख और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छा अनुदान राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50-50 लाख वार्षिक निर्धारित की है।

मंत्रि-परिषद ने नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को विभक्त कर दो अलग-अलग विभाग पर्यावरण विभाग और नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग बनाकर कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मौसम आधारित फसल बीमा के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य शासन द्वारा पारित आदेश का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित 2013) में संशोधन के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2016 के प्रारूप को अनुमति दी।

मंत्रि-परिषद ने जी.एच. रायसोनी निजी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, डी.सी. निजी विश्वविद्यालय इंदौर और सिमबायसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस इंदौर की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2016 के प्रारूप पर अनुमति दी।

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन मामलों की मंत्रि-परिषद समिति (पर्यटन केबिनेट) की विषय-वस्तु एवं प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की कार्य-प्रणाली को मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने शाला पूर्व शिक्षा विषय को स्कूल शिक्षा विभाग से विलोपित कर महिला-बाल विकास विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मेक इन मध्यप्रदेश केम्पेन को सफल बनाने के लिए सी.आई.आई. से बतौर पार्टनर दीर्घकालीन अनुबंध (एमओयू) का निष्पादन कर उसके क्रियान्वयन के लिए 17 करोड़ 66 लाख के व्यय की स्वीकृति दी।

 
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नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
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