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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

देवास बायपास मार्ग चार और छह लेन होगा

विशेष न्यायालयों के लिए 36 पद की मंजूरी
निर्वाचन कार्यालयों का स्थाई सेट-अप मंजूर
विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ी
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, मई 17, 2016, 16:10 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज देवास बायपास मार्ग को बीओटी योजना में एमपीआरडीसी के माध्यम से चार और छ: लेन में बनाने की स्वीकृति दी गई। मार्ग की लंबाई 19.800 किलोमीटर पर लगभग 286 करोड़ 25 लाख की राशि खर्च होगी।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के निर्माण अथवा पूर्व निर्मित सड़क को चौड़ा करने और रेल मंत्रालय को रेल मार्ग निर्माण के लिए केवल रेल लाइन निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की जाए।

मंत्रि-परिषद ने श्रमायुक्त संगठन के श्रम निरीक्षकों के पदोन्नति के रिक्त पद को परिवर्तित कर सीधी भर्ती के लिए एककालिक छूट एवं इन पदों को भरने की स्वीकृति दी है।

सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराधों के विचारण के लिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। मंत्रि-परिषद ने आज इन शहरों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चार अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए न्यायाधीशों एवं अमले के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल 36 पद की स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों के स्थायी सेट-अप की मंजूरी दी है। निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कुल 35 पद, 51 जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कुल 255 पद, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में कुल 920 और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में 230 पद स्वीकृत किये गये हैं।

मंत्रि-परिषद ने विधानसभा अध्यक्ष की स्वेच्छानुदान राशि 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार विधानसभा उपाध्यक्ष की 15 लाख और नेता प्रतिपक्ष की स्वेच्छा अनुदान राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50-50 लाख वार्षिक निर्धारित की है।

मंत्रि-परिषद ने नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को विभक्त कर दो अलग-अलग विभाग पर्यावरण विभाग और नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग बनाकर कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मौसम आधारित फसल बीमा के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य शासन द्वारा पारित आदेश का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित 2013) में संशोधन के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2016 के प्रारूप को अनुमति दी।

मंत्रि-परिषद ने जी.एच. रायसोनी निजी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, डी.सी. निजी विश्वविद्यालय इंदौर और सिमबायसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस इंदौर की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2016 के प्रारूप पर अनुमति दी।

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन मामलों की मंत्रि-परिषद समिति (पर्यटन केबिनेट) की विषय-वस्तु एवं प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की कार्य-प्रणाली को मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने शाला पूर्व शिक्षा विषय को स्कूल शिक्षा विभाग से विलोपित कर महिला-बाल विकास विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मेक इन मध्यप्रदेश केम्पेन को सफल बनाने के लिए सी.आई.आई. से बतौर पार्टनर दीर्घकालीन अनुबंध (एमओयू) का निष्पादन कर उसके क्रियान्वयन के लिए 17 करोड़ 66 लाख के व्यय की स्वीकृति दी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
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