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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर

10 पुनरीक्षित समूह जल-प्रदाय योजनाओं के लिए 3734 करोड़ 87 लाख
मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि 50 लाख और राज्य मंत्रियों की 35 लाख
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : बुधवार, जून 8, 2016, 15:25 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल निगम मर्यादित के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित सतही स्त्रोत आधारित 37 नयी समूह जल-प्रदाय योजना के लिए अनुमानित लागत 14 हजार 827 करोड़ की मंजूरी दी। इसी के तहत 10 पुनरीक्षित समूह जल-प्रदाय योजनाओं के लिए संशोधित लागत 3734 करोड़ 87 लाख के प्रशासकीय अनुमोदन को मंजूरी दी गई।

नयी समूह जल-प्रदाय योजनाओं में गांधी सागर समूह जल-प्रदाय योजना-1 और 2, माही, आगर-मालवा, संजय सागर (नेहरियाई), सगड़ (हिनौतिया माली), समनापुर-सतधारा (देवरी), केसली, शाहगढ़ बंडा-1 (बीला बाँध), शाहगढ़ बंडा-2 (धसान), मडिया (राहतगढ़-जैसी नगर), रहली, गढ़ाकोटा, ब्यारमा (जबेरा-तेंदूखेड़ा), ब्यारमा (दमोह-पटेरा), बेबस-सुनार-1 (पंचम नगर), बेबस-सुनार-2 (पगारा बाँध), बीजावर, बानसुजारा (बड़ा मलेहरा), बक्सवाहा, कुटने (राजनगर), पवई ब्यारमा, बानसुजारा (टीकमगढ़ एवं बलदेवगढ़), निवाड़ी-पृथ्वीपुर-1 (परीछा बाँध), निवाड़ी-पृथ्वीपुर-2 (नंदवार), माताटीला (बसई), कुंडालिया, मोहनपुरा, पहाड़गढ़, गोरखपुरा, पायली, सतना-बाणसागर (भदनपुर परसमनिया), कंदैला, बंडोल, सिद्धघाट-सकरी मोर्चा, संगमघाट और मालथोन समूह जल-प्रदाय योजना शामिल हैं।

पुनरीक्षित समूह जल-प्रदाय योजना में पवई बाँध (शाहनगर), सिंघौरा-2, मझगॉय (बरियारपुर), सनौधा-2, चकरपुर बाँध (बीना एवं खुरई, खिमलासा), लवकुश नगर(केन/गौरीहार), परेला-गरौली (धसान), कुण्डम-1 राघवपुर डेम (कुण्डम/मेहदवानी), करनपुरा-1 और इंदवार-1 शामिल हैं।

इन परियोजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से 70 लीटर प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल-प्रदाय किया जायेगा। इन परियोजनाओं से 13 हजार 316 ग्राम की लगभग 1. 47 करोड़ आबादी लाभान्वित होगी। इन परियोजनाओं के संचालन-संधारण की जिम्मेदारी 20 वर्ष तक निर्माणकर्त्ता फर्म की रहेगी। इसमें प्रत्येक ग्राम में प्रतिदिन पानी की टंकी भरने की जिम्मेदारी शामिल है। ग्राम के अंदर जल वितरण व्यवस्था का संधारण एवं जल कर वसूली की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पेयजल उप समिति की रहेगी।

मंत्रि-परिषद ने मोहनपुरा परियोजना के लिए स्वीकृत भू-अर्जन एवं पुनर्वास पैकेज जल-संसाधन विभाग की सभी निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं (पेंच परियोजना को छोड़कर) के लिए पैकेज में अतिरिक्त लाभ देने को मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि 50 लाख तथा राज्य मंत्रियों की 35 लाख निर्धारित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 25 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले 12 पद में से रिक्त 6 पद की एक बार पूर्ति सीधी भर्ती से करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में महिला उद्यमियों के लिए पूँजी लागत पर एक प्रतिशत अधिक अर्थात 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज अनुदान देने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में विमुक्त, घुम्मकड़ और अर्द्ध-घुम्मकड़ जनजाति के उद्यमियों को परियोजना के पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख के स्थान पर 3 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को योजना की अन्य पात्रताएँ पूरी करने पर परियोजना की पूँजीगत लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपए मार्जिन मनी की राशि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा हितग्राहियों को देने की स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के लिए पॉवर फायनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली से प्राप्त 600 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी की मंजूरी दी। तीनों विद्युत वितरण कंपनी की कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी को 200-200 करोड़ रुपए का ऋण दिया जायेगा।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
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