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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में एक साल की वृद्धि
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, जुलाई 5, 2016, 13:19 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज 4 मघ्यम सिंचाई परियोजना के लिए 1049 करोड़ 87 लाख 41 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में निरंतर की जा रही वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं से 36 हजार 595 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई होगी। इनमें 8500 हेक्टेयर क्षमता की छतरपुर जिले की जूड़ी मध्यम परियोजना के लिए 240 करोड़ 24 लाख, 9980 हेक्टेयर क्षमता की डिण्डौरी जिले की खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 348 करोड़ 10 लाख और 8125 हेक्टेयर क्षमता की जबलपुर जिले की हिरन मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए 225 करोड़ 99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी गई। देवास जिले की 9,990 हेक्टेयर क्षमता की दतूनी मध्यम परियोजना के लिए 235 करोड़ 54 लाख 41 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग/कैरी फारवर्ड पदों के साथ नि:शक्तजन के आरक्षित पदों के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की अवधि बढ़ाई है। अभियान में जून 2016 को समाप्त होने वाली समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

ई-कामर्स के तहत क्रय की गई वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उपयोग के लिए प्रवेश करवाने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश-कर अधिरोपित करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन विधेयक 2016 का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन किया। ई-कामर्स के कारण राज्य के कर राजस्व को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की कम्प्युटराइजेशन परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजना की राशि में से सर्वर अपग्रेडेशन मद में से 75 लाख रुपए चेंज रिक्वेस्ट मद में अंतरित करने की स्वीकृति दी। भविष्य में विभागीय आवश्यतानुसार परियोजना की कुल स्वीकृत सीमा तक विभिन्न मद में राशि अंतरित करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को देने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के आवासीय परिसर में फ्लश अथवा जलवाहित शौचालय होना अनिवार्य होगा। शौचालय के अभाव में वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और कार्यभारित पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्या सुनने वित्त मंत्री को अधिकृत किया गया। वित्त मंत्री इनकी समस्याओं की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवायेंगे।

मंत्रि-परिषद ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में संशोधित स्व-वित्तीय पेंशन योजना छठवें वेतनमान के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से शर्तों के अधीन स्वीकृत की।

मंत्रि-परिषद ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के सुचारु संचालन के लिए जिला आगर-मालवा के लिए कम्प्यूटर आपरेटर सह-सहायक ग्रेड-3 का एक पद 11 हजार मासिक मानदेय पर सृजित करने का निर्णय लिया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
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