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मंत्रिपरिषद के निर्णय
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न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, जुलाई 12, 2016, 20:21 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने आज न्याय की प्रक्रिया की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के 231 पद स्वीकृत किये। इसी प्रकार से न्यायाधीश के अमले के 1848, सिविल जज (प्रवेश-स्तर) के 325 पद और उनके अमले के 1950 पद स्वीकृत किये गये। कुल 4354 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी। बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के लिये 62 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये।

मंत्रि-परिषद ने सैन्य अधिकारी-कर्मचारियों के निवास के लिये भोपाल जिले के ग्राम खेजड़ा बरामद में नौ एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार ग्वालियर जिले के मोहना ग्राम में 131 हेक्टेयर भूमि रक्षा परियोजना के लिये भारत सरकार को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने डिफेन्स सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिये भोपाल जिले के ग्राम महौली में 2.66 एकड़ और ग्राम खेजड़ा बरामद में 2.64 एकड़ कुल पाँच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में स्टाम्प रिपोर्टर के वेतनमान को सहायक ग्रेड-1 के समान करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने सिंहस्थ महापर्व में अखाड़ों के लिये निर्धारित भार तक नि:शुल्क बिजली प्रदाय के लिये व्यय की गयी 51.91 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को करने का निर्णय लिया।

 
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मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
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