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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, जुलाई 12, 2016, 20:21 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने आज न्याय की प्रक्रिया की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के 231 पद स्वीकृत किये। इसी प्रकार से न्यायाधीश के अमले के 1848, सिविल जज (प्रवेश-स्तर) के 325 पद और उनके अमले के 1950 पद स्वीकृत किये गये। कुल 4354 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी। बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के लिये 62 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये।

मंत्रि-परिषद ने सैन्य अधिकारी-कर्मचारियों के निवास के लिये भोपाल जिले के ग्राम खेजड़ा बरामद में नौ एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार ग्वालियर जिले के मोहना ग्राम में 131 हेक्टेयर भूमि रक्षा परियोजना के लिये भारत सरकार को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने डिफेन्स सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिये भोपाल जिले के ग्राम महौली में 2.66 एकड़ और ग्राम खेजड़ा बरामद में 2.64 एकड़ कुल पाँच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में स्टाम्प रिपोर्टर के वेतनमान को सहायक ग्रेड-1 के समान करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने सिंहस्थ महापर्व में अखाड़ों के लिये निर्धारित भार तक नि:शुल्क बिजली प्रदाय के लिये व्यय की गयी 51.91 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को करने का निर्णय लिया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
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