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मंत्रिपरिषद के निर्णय

मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग

देश में सबसे अलग और अनूठी पहल
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 15, 2016, 19:25 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आनंद विभाग के गठन की मंजूरी दी गई। विभाग, आनंद के विषय पर एक ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही आनंद विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान भी गठित होगा। यह देश में अपने तरह की अनूठी पहल है। राज्य सरकार ने इस विभाग के गठन के निर्णय के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही भूटान और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान द्वारा नागरिकों के आनंद की स्थिति के आकलन के लिए अपनाए गए पैमानों का पर्याप्त अध्ययन किया है।

नया बनने वाला आनंद विभाग आनंद एवं कुशलता को मापने के पैमानों की पहचान और उन्हें परिभाषित करने का काम करेगा। राज्य में आनंद का प्रसार बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। विभाग, आनंद की अवधारणा का नियोजन, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाने का काम भी करेगा। आनंद की अनुभूति के लिए एक्शन-प्लान और गतिविधियों का निर्धारण भी होगा। निरंतर अंतराल पर मापदंडों पर राज्य के नागरिकों की मन:स्थिति का आकलन करेगा। आनंद की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करने का काम भी करेगा। आनंद के प्रसार के माध्यमों और उनके आकलन के मापदंडों में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान किया जायेगा।

विभाग के प्रस्तावित सेट-अप में एक अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी, एक निदेशक- अनुसंधान, एक निदेशक-समन्वयन, एक लेखाधिकारी, चार अनुसंधान सहायक, 6 कनिष्ठ सहायक और 5 भृत्य के पद शामिल किए गए हैं। इस पर कुल 3 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित है।

मंत्रि-परिषद ने उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ-2016 में सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए अधिकारी- कर्मचारी को सिंहस्थ ज्योति के नाम से मेडल (डिस्क) देने की मंजूरी भी प्रदान की।


अशोक मनवानी/दुर्गेश रायकवार
प्रदेश में 47 नये अनुविभाग सृजित
सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंजूर
संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पद पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे
अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का संविलियन
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय
कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित
मंदसौर की दो सिंचाई परियोजना के लिए रू. 1930.92 करोड़ स्वीकृत
राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि
चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुमोदन
राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए किसान हितैषी निर्णय
प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति
अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ाने की मंजूरी
मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री तेदूंपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के लिए 12.45 करोड़ स्वीकृत
हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
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