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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग

देश में सबसे अलग और अनूठी पहल
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, जुलाई 15, 2016, 19:25 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आनंद विभाग के गठन की मंजूरी दी गई। विभाग, आनंद के विषय पर एक ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही आनंद विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान भी गठित होगा। यह देश में अपने तरह की अनूठी पहल है। राज्य सरकार ने इस विभाग के गठन के निर्णय के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही भूटान और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान द्वारा नागरिकों के आनंद की स्थिति के आकलन के लिए अपनाए गए पैमानों का पर्याप्त अध्ययन किया है।

नया बनने वाला आनंद विभाग आनंद एवं कुशलता को मापने के पैमानों की पहचान और उन्हें परिभाषित करने का काम करेगा। राज्य में आनंद का प्रसार बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा। विभाग, आनंद की अवधारणा का नियोजन, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाने का काम भी करेगा। आनंद की अनुभूति के लिए एक्शन-प्लान और गतिविधियों का निर्धारण भी होगा। निरंतर अंतराल पर मापदंडों पर राज्य के नागरिकों की मन:स्थिति का आकलन करेगा। आनंद की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करने का काम भी करेगा। आनंद के प्रसार के माध्यमों और उनके आकलन के मापदंडों में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान किया जायेगा।

विभाग के प्रस्तावित सेट-अप में एक अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी, एक निदेशक- अनुसंधान, एक निदेशक-समन्वयन, एक लेखाधिकारी, चार अनुसंधान सहायक, 6 कनिष्ठ सहायक और 5 भृत्य के पद शामिल किए गए हैं। इस पर कुल 3 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित है।

मंत्रि-परिषद ने उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ-2016 में सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए अधिकारी- कर्मचारी को सिंहस्थ ज्योति के नाम से मेडल (डिस्क) देने की मंजूरी भी प्रदान की।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
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