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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल

मध्यप्रदेश भवन के नए स्वरूप के लिए 71. 47 करोड़ मंजूर
1146 पद सृजन की दी गई मंजूरी
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : बुधवार, सितम्बर 14, 2016, 15:10 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश के विकास एवं प्रगति में नागरिकों तथा सरकार के बीच डिजिटल साझेदारी के निर्माण के लिए 'मेरा मध्यप्रदेश' पोर्टल बनेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से पोर्टल नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद स्थापित करेगा।

मंत्रि-परिषद ने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन को विघटित कर नए भवन का निर्माण करवाने के लिए 71 करोड 47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। नए भवन का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से होगा।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में वर्ष 1984 के सिक्‍ख विरोधी दंगों में 7 जिलों से प्राप्त दावों के संबंध में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों के आधार पर 7 करोड़ 91 लाख 90 हजार 387 की राशि का भुगतान कर योजना बंद करने का निर्णय लिया। प्रभावित व्यक्तियों के संपत्ति नुकसान के मुआवजे किसी कारण से रह गए थे । यह 7 जिले जबलपुर, इंदौर, दमोह, देवास, बैतूल, शिवपुरी और डिण्डौरी हैं।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 6 आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 30 नए पद, 40 संयुक्त छात्रावास बालक/बालिका के लिए 320 नए पद, 67 अंग्रेजी माध्यम की आश्रम बालक/बालिका शालाओं के लिए 670 नए पद, 2 हाईस्कूल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन के साथ 26 नए पद के सृजन और 40 भवन निर्माण के लिए मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने अजजा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मेट्रिक स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए वर्ष 2016-17 में 20 नए बालक/कन्या पोस्ट मेट्रिक छात्रावास की स्थापना के बाद 100 पद के सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना में 10 नवंबर 2016 तक समय-सीमा में वृद्धि की है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 112 और तिलहन संघ में पदस्थ 366 कुल 478 सेवायुक्तों का संविलियन किया जाना है।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना पर सृजित प्रथम श्रेणी के 11 और द्वितीय श्रेणी के 17 कुल 28 अस्थाई पद का प्रवर्तन आगामी पांच वर्ष के लिए दिनांक 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र शहीद नायब सूबेदार पुष्पराज सिंह ग्राम लभौरी तहसील सिरमोर जिला रीवा को शासकीय सेवा में जिला स्तर पर रिक्त तृतीय श्रेणी के पद पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विशेष नियुक्ति देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आधिपत्य की 174.06 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करने मेसर्स डायमण्ड सीमेंट प्रो. हाईडलबर्ग सीमेंट लिमि. नरसिंहगढ़ जिला दमोह को आवंटन के लिए अनुमोदन दिया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
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