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मंत्रिपरिषद के निर्णय
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नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल

मध्यप्रदेश भवन के नए स्वरूप के लिए 71. 47 करोड़ मंजूर
1146 पद सृजन की दी गई मंजूरी
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : बुधवार, सितम्बर 14, 2016, 15:10 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश के विकास एवं प्रगति में नागरिकों तथा सरकार के बीच डिजिटल साझेदारी के निर्माण के लिए 'मेरा मध्यप्रदेश' पोर्टल बनेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से पोर्टल नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद स्थापित करेगा।

मंत्रि-परिषद ने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन को विघटित कर नए भवन का निर्माण करवाने के लिए 71 करोड 47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। नए भवन का निर्माण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से होगा।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में वर्ष 1984 के सिक्‍ख विरोधी दंगों में 7 जिलों से प्राप्त दावों के संबंध में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों के आधार पर 7 करोड़ 91 लाख 90 हजार 387 की राशि का भुगतान कर योजना बंद करने का निर्णय लिया। प्रभावित व्यक्तियों के संपत्ति नुकसान के मुआवजे किसी कारण से रह गए थे । यह 7 जिले जबलपुर, इंदौर, दमोह, देवास, बैतूल, शिवपुरी और डिण्डौरी हैं।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 6 आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 30 नए पद, 40 संयुक्त छात्रावास बालक/बालिका के लिए 320 नए पद, 67 अंग्रेजी माध्यम की आश्रम बालक/बालिका शालाओं के लिए 670 नए पद, 2 हाईस्कूल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन के साथ 26 नए पद के सृजन और 40 भवन निर्माण के लिए मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने अजजा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मेट्रिक स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए वर्ष 2016-17 में 20 नए बालक/कन्या पोस्ट मेट्रिक छात्रावास की स्थापना के बाद 100 पद के सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना में 10 नवंबर 2016 तक समय-सीमा में वृद्धि की है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 112 और तिलहन संघ में पदस्थ 366 कुल 478 सेवायुक्तों का संविलियन किया जाना है।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना पर सृजित प्रथम श्रेणी के 11 और द्वितीय श्रेणी के 17 कुल 28 अस्थाई पद का प्रवर्तन आगामी पांच वर्ष के लिए दिनांक 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र शहीद नायब सूबेदार पुष्पराज सिंह ग्राम लभौरी तहसील सिरमोर जिला रीवा को शासकीय सेवा में जिला स्तर पर रिक्त तृतीय श्रेणी के पद पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विशेष नियुक्ति देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आधिपत्य की 174.06 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करने मेसर्स डायमण्ड सीमेंट प्रो. हाईडलबर्ग सीमेंट लिमि. नरसिंहगढ़ जिला दमोह को आवंटन के लिए अनुमोदन दिया।

 
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प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर
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