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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, सितम्बर 20, 2016, 17:02 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करते हुए एकरूपता स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब हितग्राही 150 के स्थान पर 300 रुपए मासिक राशि प्राप्त करेंगे।

राज्य शासन द्वारा समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही, 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएँ, 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता महिलाएँ (जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों) को पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की गयी है। इसी तरह 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नि:शक्तजन (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) को भी पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की दर से मंजूर की गई। इसके अलावा 6 से 18 वर्ष आयु के नि:शक्त बच्चे (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है )उन्हें भी 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की पुनरीक्षित दर सितंबर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक भुगतान अक्टूबर 2016 से हितग्राहियों को प्राप्त होगा। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की वृद्धि से राज्य शासन पर अतिरिक्त 222.56 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लागत अनुपात में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को परिवर्तित अनुपात 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालित करने की स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड में वर्तमान सदस्य संख्या 07 को बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग संभाग सतना के अंतर्गत पदस्थगी अवधि में की गई अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में श्री आई. ए. शेख तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत विभागीय जाँच का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने उच्च न्‍यायालय के लिए लिफ्टमेन के आठ नियमित पद (5200-20200+ 1900 ग्रेड पे) सृजित करने का निर्णय लिया। प्रदेश में 2012 से स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में सड़क, शहरी यातायात, नगरीय सौंदर्यीकरण, उद्यान और सामाजिक अधोसंरचना विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता को देखते हुए द्वितीय चरण के लिए 1800 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत छोटी नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास के कार्य संचालित होंगे।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य के 12 सड़क खण्डों में विद्यमान कुल 2611 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। मंत्रि-परिषद की बैठक में इन खण्डों की सड़क संबंधी सभी आस्तियाँ भारत सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने कृषि के समग्र विकास और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से बनी कृषि केबिनेट के पुनर्गठन का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने भिंड में 6 जनवरी 2012 को हुए गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार आयोग 30 सितंबर 2016 तक कार्य करेगा।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
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