| اردو خبریں | संस्कृत समाचारः मुख्य पृष्ठ | हिन्दी | English | संपर्क करें | साइट मेप
You Tube
पिछला पृष्ठ

मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, सितम्बर 20, 2016, 17:02 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करते हुए एकरूपता स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब हितग्राही 150 के स्थान पर 300 रुपए मासिक राशि प्राप्त करेंगे।

राज्य शासन द्वारा समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही, 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएँ, 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता महिलाएँ (जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों) को पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की गयी है। इसी तरह 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नि:शक्तजन (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) को भी पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की दर से मंजूर की गई। इसके अलावा 6 से 18 वर्ष आयु के नि:शक्त बच्चे (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है )उन्हें भी 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की पुनरीक्षित दर सितंबर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक भुगतान अक्टूबर 2016 से हितग्राहियों को प्राप्त होगा। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की वृद्धि से राज्य शासन पर अतिरिक्त 222.56 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लागत अनुपात में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को परिवर्तित अनुपात 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालित करने की स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड में वर्तमान सदस्य संख्या 07 को बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग संभाग सतना के अंतर्गत पदस्थगी अवधि में की गई अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में श्री आई. ए. शेख तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत विभागीय जाँच का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने उच्च न्‍यायालय के लिए लिफ्टमेन के आठ नियमित पद (5200-20200+ 1900 ग्रेड पे) सृजित करने का निर्णय लिया। प्रदेश में 2012 से स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में सड़क, शहरी यातायात, नगरीय सौंदर्यीकरण, उद्यान और सामाजिक अधोसंरचना विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता को देखते हुए द्वितीय चरण के लिए 1800 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत छोटी नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास के कार्य संचालित होंगे।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य के 12 सड़क खण्डों में विद्यमान कुल 2611 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। मंत्रि-परिषद की बैठक में इन खण्डों की सड़क संबंधी सभी आस्तियाँ भारत सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने कृषि के समग्र विकास और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से बनी कृषि केबिनेट के पुनर्गठन का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने भिंड में 6 जनवरी 2012 को हुए गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार आयोग 30 सितंबर 2016 तक कार्य करेगा।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर
राज्य शासन के शासकीय सेवकों को 6 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
देवास बायपास मार्ग चार और छह लेन होगा
जनसंपर्क मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति करेगी पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटन की अनुशंसा
सिंहस्थ अवधि में उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों को 31 मई तक संविदा नियुक्ति
मध्यप्रदेश में 4,305 नये आँगनबाड़ी केन्द्र और 600 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र पाँच नये महाविद्यालय और नवीन संकाय
1 2 3 4 5 6 7 8