| اردو خبریں | संस्कृत समाचारः मुख्य पृष्ठ | हिन्दी | English | संपर्क करें | साइट मेप
You Tube
पिछला पृष्ठ

मंत्रिपरिषद के निर्णय

  
संशोधित

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय

विभिन्न महाविद्यालय में नए संकाय
नौ नई नगर परिषद को अधिसूचित करने की अनुशंसा
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016, 21:21 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तर अस्पताल के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 435 करोड़ 97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर का 200 बिस्तर में उन्नयन और अतिरिक्त 52 पद सृजन, उप-स्वास्थ्य केंद्र पसान का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और अतिरिक्त 7 पद सृजन तथा ग्राम मझगंवा, सिलौडी और बेलसरा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और तीन ए.एन.एम. के पद सृजित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने चिनौर जिला ग्वालियर में वाणिज्य, विज्ञान एवं कला संकाय, उमरियापान जिला कटनी में कला एवं विज्ञान संकाय, केशवाही जिला शहडोल में कला संकाय, राजनगर जिला अनूपपुर में कला संकाय के साथ नए महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। निर्णय के अनुसार शासकीय महाविद्यालय जैतपुर में भूगोल एवं रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ, शासकीय महाविद्यालय जयसिंहनगर में राजनीति एवं रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ शुरू करने, शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर में विज्ञान संकाय, शासकीय महाविद्यालय बड़वारा जिला कटनी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय, शासकीय महाविद्यालय बिजुरी जिला अनूपपुर में स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए 74 शैक्षणिक और 72 अशैक्षणिक कुल 146 पद के सृजन की मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद ने नगर परिषद मानपुर जिला उमरिया, नगर परिषद बकहो जिला शहडोल और नगर परिषद राजनगर जिला अनूपपुर को गठित किए जाने तथा नगर परिषद डोला एवं नगर परिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर गठित करने की स्वीकृति देते हुए नगर परिषदों को अधिसूचित करने की अनुशंसा की है।

इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने नगर परिषद मोहना जिला ग्वालियर, नगर परिषद भैंसोदा जिला मंदसौर, नगर परिषद केसली जिला सागर तथा नगर परिषद सेमरी जिला होशंगाबाद को गठित करने की स्वीकृति देते हुए नगर परिषदों को अधिसूचित करने की अनुशंसा की।

प्रदेश में विकेंद्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में विकास को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा के पारंपरिक स्त्रोत पर निर्भरता कम करने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और भविष्य के लिए संवहनीय ऊर्जा समाधान विकसित करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश विकेंद्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 को अनुमोदित किया। यह नीति इसलिए लाई गई है ताकि आमजन बिजली के यथोचित इस्तेमाल का महत्‍व समझें और पारंपरिक ढंग से उत्पादित बिजली पर निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया में शामिल हों। नीति लागू होने से अक्षय ऊर्जा घर-घर तक पहुँच सकेगी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
1 2 3 4 5 6 7 8