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मंत्रिपरिषद के निर्णय
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वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी

चिकित्सक विहीन पीएचसी में आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सक की सेवाएँ होंगी उपलब्ध
नौ नए आईटीआई और तीन के अपग्रेडेशन की मंजूरी
मंत्रि परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2016, 21:32 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रही श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। यह राशि अब 5 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 6 हजार रुपए प्रतिमाह होगी। इससे प्रदेश के 109 वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकार लाभान्वित होंगे।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता की दृष्टि से एलोपैथिक चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने 9 नए शासकीय आईटीआई की स्थापना और 3 आईटीआई के अपग्रेडेशन की मंजूरी दी। साथ ही इन आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिए 133 करोड़ और कुल 303 पद सृजन करने की मंजूरी दी। नए आईटीआई में पीपलानारायणवार, मानपुर, पाली, सिलवानी, बेगमगंज, चन्दला, घोड़ा डोंगरी, बदरा और हाटपिपलिया तथा अपग्रेडेशन वाले आईटीआई में नागदा नगर , धुनवार और करकेली शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्थित कन्टोनमेंट बोर्ड को राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के अनुरुप अनुदान देने संबंधी आयोजनेत्तर मद के तहत चुंगी क्षतिपूर्ति, सड़क मरम्मत अनुदान, मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को निर्धारित मापदंड एवं पात्रतानुसार देने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने सड़क विकास निगम द्वारा प्रस्तावित 75.60 किलोमीटर लंबाई की सिवनी -कटंगी-बोनकट्टा महाराष्ट्र सीमा तक और46. 98 किलोमीटर लम्बाई की गर्रा-बारासिवनी-तुमसर महाराष्ट्र सीमा तक को दो लेन हार्ड शोल्डर के साथ ईपीसी मोड पर विकसित करने की मंजूरी दी ।

मंत्रिपरिषद ने शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं का लाभ अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक अमले को देने की मंजूरी दी। इसमें आदेशिका वाहक, रीडर-ग्रेड 1 एवं 2 , स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 , न्यायालय अधीक्षक शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने रियो ओलम्पिक 2016 और रियो पैराओलम्पिक 2016 के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया।

मंत्रिपरिषद ने वायोमॉस आधारित विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन नीति 2011 में संशोधन का अनुमोदन किया।

 
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प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर
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