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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में

दतिया मेडिकल कॉलेज के लिए 65.87 करोड़
मं‍त्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : सोमवार, दिसम्बर 19, 2016, 20:45 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में शासन के आदेश में निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले 56 विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला पंचायत/नगरीय निकाय के प्रशासकीय नियंत्रण में लिए जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसमें निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के पात्र शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को वित्त विभाग की सहमति पर संविदा पदों पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया।

तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी तथा प्राचार्य हाई स्कूल का उनके नियमित पदों के न्यूनतम वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा। शेष पदों को कुशल श्रमिक मानते हुए कलेक्टर दर पर भुगतान करने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इससे 1600 लोग लाभान्वित होंगे और शासन पर सालाना 12 करोड़ रुपए का व्यय आयेगा।

मंत्रि-परिषद ने दतिया के नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण, फर्नीचर और वाहन क्रय करने के लिए 65 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। साथ ही कुल 1685 पद के सृजन और उसकी पूर्ति की स्वीकृति दी है। इसमें से चतुर्थ श्रेणी के 318 पद पर आऊटसोर्स से सेवाएं ली जायेंगी।

मंत्रि-परिषद ने एनटीपीसी और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी की सुवासरा जिला मंदसौर में प्रस्तावित 250 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना से बंडल्ड सौर ऊर्जा विक्रय के लिए ‍िदए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए 65 करोड़ 74 लाख रुपए का अनुमोदन दिया। यह राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए है।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर
राज्य शासन के शासकीय सेवकों को 6 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
देवास बायपास मार्ग चार और छह लेन होगा
जनसंपर्क मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति करेगी पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटन की अनुशंसा
सिंहस्थ अवधि में उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों को 31 मई तक संविदा नियुक्ति
मध्यप्रदेश में 4,305 नये आँगनबाड़ी केन्द्र और 600 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र पाँच नये महाविद्यालय और नवीन संकाय
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