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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत

भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना को मंजूरी मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016, 15:50 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दी गई। शासकीय सेवकों के साथ ही पेंशनर्स, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों को देय महँगाई भत्ते/राहत की दर में एक जुलाई 2016 से 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महँगाई भत्ते की वृद्धि का नगद भुगतान दिसंबर 2016 से किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने भोपाल और इंदौर नगर में मेट्रो परियोजना के अमल के लिए डी.पी.आर. का अनुमोदन किया। मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित निविदाओं के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित की जायेगी। भोपाल मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण में करोंद से एम्स 14.99 किलोमीटर और भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक 12.88 किलोमीटर का काम होगा। इसके साथ ही इंदौर में राजवाड़ा-नैनोद 31.55 किलोमीटर का क्रियान्वयन किया जायेगा। परियोजना से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाही तेजी से की जायेगी। परियोजना का फायनेंशियल पेटर्न 20:20:60 है। इसमें भारत और राज्य सरकार प्रत्येक का 2897.10 करोड़ रुपये का अंशदान है। साथ ही मल्टीलेटरल/बायलेटरल फंडिंग एजेन्सी से 8691.35 करोड़ रुपये ऋण के माध्यम से लोन/ग्रांट प्राप्त की जायेगी। यह राशि दोनों परियोजना के लिये कुल 14485.55 करोड़ है।

मंत्रि-परिषद ने 497 दैनिक वेतनभोगी पात्र श्रमिकों को वनरक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त करने संबंधी मंजूरी दी है। वन विभाग के वर्ष 2008 का दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की वनरक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर बनाई गई प्रतीक्षा-सूची के मेरिट क्रमानुसार उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में यह निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन से प्राप्त कुल 3 हजार करोड़ रुपए के मध्यम अवधि ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने का निर्णय लिया। इसमें प्रत्येक वितरण कंपनी के लिये 1000 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। ऋण की गारंटी के लिए वितरण कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने नगर-निगम भोपाल को पेयजल योजना से संबंधित हडको से स्वीकृत ऋण राशि रु. 336.93 करोड़ की स्वीकृति वर्ष 2013 में दी थी। इसमें राशि रु. 30.37 करोड़ भोपाल पेयजल योजना और अन्य मद में राशि रु. 306.56 करोड़ स्वीकृत थे। निगम द्वारा अन्य मद में राशि 223.97 करोड़ का ऋण हडको से प्राप्त कर लिया गया है। इस राशि में से 82.59 करोड़ शेष होने और इस शेष राशि से 74.01 करोड़ जो नगर-निगम द्वारा ऋण नहीं लिया गया और पूर्व में योजना के लिए स्वीकृत राशि रु. 30.37 करोड़ मिलाकर कुल 104.38 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद ने सागर जिले में पंचम नगर सिंचाई कॉम्पलेक्स के लिए रुपये 674.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस योजना से 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

दो मार्ग के लिए लगभग 270 करोड़ की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मुरैना-सबलगढ़ मार्ग के लिए 149 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से 71.864 किलोमीटर लम्बाई के मार्ग को ईपीसी योजना में विकसित किया जायेगा। साथ ही शहडोल-सिंहपुर-तुलरा-पड़रिया मार्ग एसएच-9 छत्तीसगढ़ सीमा तक के मार्ग के लिए 119 करोड़ 76 लाख 25 हजार रुपए की मंजूरी दी गई। इस राशि से 119.10 किलोमीटर लम्बाई का मार्ग बनेगा।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
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