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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि

डीआरडीए को लगभग 335 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : सोमवार, जनवरी 30, 2017, 15:03 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में 50, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में 100, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 100 एमबीबीएस सीट वृद्धि को मंजूरी दी है।

इसी प्रकार छिंदवाड़ा और शिवपुरी के नए चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए क्रमश: 177 करोड़ 55 लाख रुपए और 157 करोड़ 57 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नई दिल्ली को जिला मुरैना की कुल 334.584 हेक्टेयर राजस्व भूमि एक लाख रुपए भू-भाटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से न्यू डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के लिए 3400 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना में एम.पी. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में 1503 किलोमीटर लंबाई के 57 मार्ग का निर्माण होगा। परियोजना में 70 प्रतिशत न्यू डेव्हलपमेंट बैंक का ऋण तथा 30 प्रतिशत राज्य शासन का भाग है। इन मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन का काम आगामी चार साल की अवधि में पूरा किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने राज्य निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) के लिए जिलाध्यक्ष कार्यालय में 51जिले के लिए सहायक अधीक्षक के 28 और डाटा एंट्री आपरेटर (संविदा) के 51 पद इस प्रकार कुल 79 पद के अस्थाई तौर पर सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने नवम्बर 2015 में बड़वानी में आयोजित नेत्र शिविर में संक्रमण के कारण दृष्टि-बाधित हुए मरीज श्री शिकारिया निवासी मोयदा तहसील बड़वानी को जून 2016 से 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
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