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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर

18 हजार 360 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 10000 किलोमीटर सड़क का होगा डामरीकरण
पचमढ़ी में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न

भोपाल : मंगलवार, फरवरी 14, 2017, 14:44 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पचमढ़ी में सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में 18 हजार 360 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की चार सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही ग्रामीण आबादी को बाजार, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि से बेहतर पहुँच मार्ग देने और इनकी दूरी कम करने के लिए मध्यप्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मंत्रि-परिषद ने सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करते हुए जबलपुर की छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 310.03 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इससे 8920 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इसी क्रम में रतलाम की कोटेश्वर (इमलीपाडा) लघु सिंचाई परियोजना के लिए 69 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई। इससे 1995 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। सागर की कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 162 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई । इससे 5135 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस परियोजना से सागर जिले के रहली विकासखण्ड के 21 ग्राम लाभांवित होंगें। बुरहानपुर की भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 104 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे 2310 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में कुल 18 हजार 360 हेक्टेयर सिंचाई रकबे में वृद्धि होगी।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्मित सड़कों में से 10 हजार किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कर उन्नयन करने तथा 510 किलोमीटर नवीन सड़क निर्माण के लिए विश्व बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक से सहायता प्राप्त 505 मिलियन यूएस डॉलर के मध्यप्रदेश रूलर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रोजेक्ट के तहत यह शर्त रखी गई है कि 2011 की जनगणना के आधार पर 5 हजार जनसंख्या लाभान्वित हो तथा प्रस्तावित नवीन मार्ग के अंतिम बिन्दु के ग्रामीणों के लिए बाजार, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि में पहुँचने के लिए दूरी में 50 प्रतिशत की कमी हो। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट को दो वर्ष में पूरा किया जायेगा।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
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