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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, मई 2, 2017, 23:27 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नर्मदा नदी के इतिहास एवं मान्यताओं को पहचानते हुए नर्मदा नदी के प्रवाह की अविरलता एवं निर्मलता से जुड़ी जलीय जैव विविधता को सतत रूप से बनाए रखने एवं प्रदेश तथा सीमावर्ती राज्यों के जन-कल्‍याण के लिए जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति/ जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का संकल्प विधानसभा के आगामी सत्र में पारित करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि उद्योग और विकास योजनाओं को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में प्रदाय की गई वे छूटें जो कृषक, विद्यार्थियों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से भिन्न है, अपफ्रंट न देते हुए इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए संबंधित विभाग अपनी नीतियों तथा बजट में प्रावधान करेंगे।

मंत्रि-परिषद ने स्वर्गीय ओ.पी. शर्मा, सहायक ग्रेड-2 लोक निर्माण विभाग विदिशा का राज्य के बाहर मेदान्ता द मेडिसिटी गुड़गांव में करवाये गये हृदय रोग के उपचार पर हुए व्यय की शेष राशि रुपए 3 लाख 43 हजार 195 रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

माननीय उच्च न्‍यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेश के परिपालन में ग्वालियर विकास प्राधिकरण की महाराजपुर शताब्दीपुरम योजना फेस द्वितीय में श्रीराम जानकी मंदिर ट्रस्ट की ग्राम लखमीपुर की भूमि में से 1.553 हेक्टेयर भूमि का आवंटन और कब्जा प्राधिकरण को प्रदाय किये जाने पर शेष 2.617 हेक्टर भूमि को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत नगर विकास स्कीम को निष्पादन के दौरान उपांतरित कर मुक्त किया गया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
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