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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

मंत्रि-परिषद की बैठक संम्पन्न

भोपाल : मंगलवार, मई 23, 2017, 17:44 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में आज प्रदेश की तीन सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। चार हजार सत्रह करोड़ रूपये से अधिक की राशि से बनने वाली इन परियोजनाओं से एक लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएँ मिलेंगी और 819 गाँवों की 12 लाख आबादी को पेयजल प्रदान किया जा सकेगा।

मंत्रि-परिषद ने बीना संयुक्त सिंचाई एंव बहुउदेश्यीय परियोजना के लिये 3735.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से सागर जिले की खुरई, मालथौन और बीना तहसील के 296 ग्रामों की 90 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि रबी सिंचाई से लांभावित होगी।

परियोजना से सागर जिले के राहतगढ़, जैसीनगर, मालथौन, बीना, खुरई और कुरवाई विकासखंड के 819 गाँवों की लगभग 12 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मंत्रि-परिषद ने आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 165.08 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इससे खंडवा जिले के 21 गांवों का 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र रबी सिंचाई से लाभांवित होगा।

 इसी क्रम में हिरवार सूक्ष्म सिंचाई नहर परियोजना के लिए 116.78 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना से शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील के 49 गाँव को 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी तथा 3100 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लाभ मिलेगा।

मंत्रि-परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजाति कार्य विभाग करने का निर्णय लिया है। साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग के 94 कर्मचारियों का वेतन पुन: निर्धारण करते हुए सभी को एरियर सहित भुगतान की स्वीकृति प्रदान की।           

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा सेल के लिये छ: तथा मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के लिये विभिन्न कॉडर के 17 पद के सृजन का निर्णय भी मंत्रि-परिषद ने लिया।

 मं‍त्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग - असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया। इससे राज्य शासन द्वारा समय समय पर शासकीय सेवकों के लिये स्वीकृत महंगाई भत्तों का लाभ शहीद पुलिस कर्मी के परिवार को समान रूप से प्रदान किया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप ऐसे परिवारों को वर्तमान में देय आर्थिक सुविधा में सतत वृद्वि होगी।

 मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है। मैदानी कार्यालयों में पदस्थ ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के शासकीय सेवकों को समीपवर्ती क्षेत्र के स्वीकृत रिक्त पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपे जाने पर उन्हें उस पद के कार्यो के निर्वहन के लिये क्रमश: पाँच सौ रूपये तथा तीन सौ रूपये प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
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