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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त

लघु सिंचाई कार्यक्रम निरंतर रखने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, जून 6, 2017, 15:32 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के महाविद्यालयों में संचालित हो रहे स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अकादमिक सत्र 2017-18 से वार्षिक पद्धति अपनायी जायेगी। इसमें वार्षिक तथा आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्थाएँ क्रमश: 80 और 20 के अनुपात में होंगी। स्नातक स्तर के निर्धारित पाठ्यक्रमों में नियामक संस्थाओं के प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रणाली को अपनाया जायेगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति यथावत रहेगी।

मंत्रि-परिषद ने जल-संसाधन विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई कार्यक्रम को आगामी तीन वर्षों के लिए निरंतर रखने की अनुमति दी है। इस अवधि में 4060 करोड़ 44 लाख रुपए का व्यय किया जायेगा और 300 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण कर एक लाख 70 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षमता सृजित की जायेगी।

मंत्रि-परिषद ने दतिया में निर्मित स्टेडियम का उन्नयन तथा खेल प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए 4 करोड़ 80 लाख 68 हजार रुपए की स्वीकृति और 9 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की अनुमति दी है। इसी प्रकार शिवपुरी में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 11 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपए और 13 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की मंजूरी दी गई।

रीवा में खेल परिसर स्वीकृत

रीवा में खेल परिसर का निर्माण एवं संचालन के लिए 12 करोड़ 6 लाख 85 हजार रुपए और 19 पद आउटसोर्स के आधार पर रखने की अनुमति दी।

मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के गैस प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूलभूत सुविधाओं के लिए कुल 74 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति देकर प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने की अनुमति दी। इसमें सामाजिक पुनर्वास के तहत आवास निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए और आर्थिक पुनर्वास के लिए 60 करोड़ 75 लाख रुपए के कार्य किए जायेंगे।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नियम 2007 में संशोधन करने की भी अनुमति दी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
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