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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी

कारीगर आयोग का गठन होगा
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, जून 13, 2017, 17:50 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों के चिन्हित जिला चिकित्सालय में लागू करने का अनुमोदन दिया गया। इस योजना में चिन्हित सुपर स्पेशिलिटी आपरेशन/ प्रोसिजर्स की सुविधा चिन्हित 13 जिला चिकित्सालयों उज्जैन, रतलाम, देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, मुरैना, सतना, भोपाल, बैतूल, ,खंडवा, सागर एवं दतिया में उपलब्ध करायी जायेगी। इससे गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के रोगियों को सी. जी. एच. एस. (सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम ) दरों पर (बाजार दर से कम) चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबद्ध अस्पतालों में मरीजों को उच्च स्तरीय सेवाएँ तथा अध्ययनरत छात्रों (मेडिकल कॉलेजों) को बेहतर प्रशासकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन) सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लेते हुए 77 पद निर्मित करने का निर्णय लिया गया। इसमें अपर संचालक स्तर का 1 पद, संयुक्त संचालक स्तर के 9 पद , उप संचालक स्तर के 15 पद और सहायक संचालक स्तर के 52 पद मंजूर किए गए।

मंत्रि-परिषद ने हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, माटी कला, चर्म शिल्प इत्यादि विभिन्न विधाओं एवं गतिविधियों में संलग्न शिल्पी एवं कारीगर (असंगठित क्षेत्र में कार्यरत) के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा एवं समस्याओं का अघ्ययन करके समाधान करने के लिए राज्य स्तरीय कारीगर आयोग के गठन करने का निर्णय लिया है। कारीगर आयोग तीन सदस्यीय होगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विभाग में 'मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी' (इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी) नियम 2017 ' का अनुमोदन किया गया।

मंत्रि-परिषद ने मेसर्स हुकुमचन्द मिल इंदौर के मजदूरों तथा सिक्योर्ड क्रेडिटस् के स्वत्वों के भुगतान के लिए भूखंडों के विपणन से प्राप्त होने वाली राशि ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ समन्वय करते हुए क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा खोले गये एसक्रो अकाउन्ट में रखी जाने का निर्णय लिया। अकाउन्ट से राशि के आहरण में प्राथमिकता मुख्य अधोसंरचना विकास पर व्यय एवं मजदूरों के बकाया स्वत्वों के भुगतान को देना होगी।

मंत्रि-परिषद ने श्री गुलबहार सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' को मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 के अंतर्गत मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने के निर्णय की अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2017 का अनुसमर्थन किया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
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