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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  
मंत्रि-परिषद का निर्णय

स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत

भोपाल : मंगलवार, सितम्बर 12, 2017, 16:15 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की पाँच योजनाओं को आगामी 3 वर्ष क्रमश: 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं में 3954 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्थाई पेयजल स्रोत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नलजल योजना एवं हैण्डपंप खनन के लिये कुल 44.65 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठय-पुस्तक वितरण योजना के संचालन के लिये कुल 38.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। शिक्षक आवास गृह (बालिका छात्रावास की सुरक्षा एवं चौकीदार रूम) योजना में 312 शिक्षक आवास गृह के लिये राशि 24.96 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इसी तरह प्रदेश में लगभग 45 लाख अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गरीबी रेखा के ऊपर के बालकों के लिये नि:शुल्क गणवेश प्रदाय योजना के लिये 180 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृति की गई। नवसाक्षरों की कार्यात्मक साक्षरता के बाद अगले चरण में उन्हें समतुल्यता एवं कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने की योजना के लिये कुल 205 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।

इस प्रकार इन पाँच योजना के लिये मंत्रि-परिषद ने 493.11 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
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