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मंत्रिपरिषद के निर्णय

प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, अक्टूबर 17, 2017, 16:37 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुधार, सुदृढ़ीकरण और पुन-र्स्थापन कार्यक्रमों को आगामी तीन वर्ष अर्थात 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के तहत 225 लघु सिंचाई परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण कर 78 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्प्राप्ति की जाएगी। कार्यक्रम पर 180 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।

विशेष पुनर्वास पैकेज के लिए 116 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर

मंत्रि-परिषद ने खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 एवं पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार कृषकों तथा विस्थापितों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस पर 116 . 84 करोड़ रुपए व्यय होगा।

पदों की निरंतरता

मंत्रि-परिषद ने बायलर संचालनालय इंदौर के तहत विभिन्न संवर्गों के 11 अस्थायी पदों को 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी। साथ ही रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश के अंतर्गत अस्थायी पद दैनिक वेतनभोगी 6 चौकीदार और 6 फर्राश के पदों को 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक निरंतर रखने की स्वीकृति भी दी गई।

संविदा शाला शिक्षक

मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों की संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन विहित प्रक्रियानुसार करने के बाद कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जायेंगी। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के लिए ऐसे अतिथि शिक्षक ही पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रुप में तीन शैक्षणिक सत्रों में कार्यरत रहे हों तथा उनका कार्य दिवस 200 से कम नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। उक्तानुसार आरक्षित रिक्तियों के मान से पात्रताधारी अतिथि शिक्षक/अभ्यर्थी उपलब्‍ध नहीं होने की स्थिति में इन रिक्तियों की पूर्ति अन्य पात्रताधारी अभ्यार्थियों से की जायेगी।

प्याज खरीदी

मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2017 में राज्य शासन के निर्णयानुसार प्याज खरीदी, परिवहन, वितरण एवं निराकरण से संबंधित समय-समय पर लिए गए निर्णय एवं कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मंत्रि-परिषद ने ग्रीष्मकालीन मूंग तथा उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की गई कार्यवाही को मान्य किया।


राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार/संदीप कपूर
प्रदेश में 47 नये अनुविभाग सृजित
सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंजूर
संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पद पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे
अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का संविलियन
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय
कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित
मंदसौर की दो सिंचाई परियोजना के लिए रू. 1930.92 करोड़ स्वीकृत
राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि
चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुमोदन
राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए किसान हितैषी निर्णय
प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति
अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ाने की मंजूरी
मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री तेदूंपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के लिए 12.45 करोड़ स्वीकृत
हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
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