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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड का गठन होगा मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : रविवार, नवम्बर 26, 2017, 21:12 IST

मुख्यमं‍त्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय कर्मचारियों/पेंशनरों/पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय मंहगाई भत्ते/राहत की दर में 1 जुलाई 2017 से सातवें वेतनमान में 1 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृ‍द्वि करने का निर्णय लिया गया। मंहगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्वि का नगद भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने भारतीय सांस्कृतिक एकता के आदि आचार्य,अद़वैत दर्शन के प्रणेता और देश के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना कर सनातन ज्ञानधारा को पुनर्प्रतिष्‍ठा प्रदान करने वाले आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन से भारतीय जन को अनुप्रमाणित करने के लिए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के अधीनस्थ रोजगार बोर्ड को जोड़कर युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वर्तमान में कार्यरत रोजगार बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन इस नये बोर्ड में समाहित किये गये हैं।

मंत्रि-परिषद ने सहरिया, बैगा और भारिया विशेष आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों को पुलिस विभाग के आरक्षक (जी.डी) पद के लिए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया। भर्ती करने के संबंध में रिक्त पदों की गणना 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में की जाएगी। ईकाई के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर प्रतिशत अनुसार केवल अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। रिक्त पदों के एक तिहाई पदों पर विशेष अनुसूचित जनजाति सहरिया,बैगा, भारिया वर्ग के उम्मीदवारों के चयन की कार्यवाही के लिये न्यूनतम अर्हताधारी को आरक्षक (जी.डी) पद पर नियुक्‍त किया जाएगा।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
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