मंत्रिपरिषद के निर्णय

मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : गुरूवार, फरवरी 8, 2018, 15:00 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने मंत्रालयीन ई-ऑफिस कार्य प्रणाली पुस्तिका का अनुमोदन कर मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यवाही त्वरित गति से करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के उददेश्य से ई-ऑफिस की कार्य प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।

स्टाम्प डयूटी से छूट

मंत्रि-परिषद ने शासकीय योजनाओं के अधीन गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 10 लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने हेतु स्टाम्प डयूटी से छूट देने वाली अधिसूचना का अनुसमर्थन किया।

पद निरंतर रखने की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के 18 पदों को 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए निरंतर रखने की मंजूरी दी।

ट्रांसमिशन लाईन बिछाने में व्यय की प्रतिपूर्ति

मंत्रि-परिषद ने मेसर्स वेकमेट इण्डिया लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी जिला धार में स्थापित प्लास्टिक एवं कोटेड फिल्म निर्माण परियोजना के लिए ट्रांसमिशन लाईन बिछाने में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी को अनुदान के रूप में करने का निर्णय लिया।

'आत्मा' के लिए 268 करोड़

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 'आत्मा' अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए केन्द्रांश 156 करोड 30 लाख रूपये और राज्यांश 111 करोड़ 70 लाख रूपये कुल 268 करोड़ रूपये का वित्तीय आकार निर्धारित कर निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 90 करोड़

मंत्रि-परिषद ने राज्य सरकार द्वारा संचालित 'खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान (राज्य पोषित) योजना' अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए कुल 90 करोड़ राज्यांश के वित्तीय आकार निर्धारित करने का निर्णय लिया।

 नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना के लिये 845 करोड़

मंत्रि-परिषद ने नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना के वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि तक निरंतर संचालन के लिए कुल 845 करोड़ 88 लाख की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की योजनाओं का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित भोपाल के द्वारा बाह्य वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्यक्रम को वर्तमान केन्द्रीय वित्त आयोग के कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने का अनुमोदन किया।

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत नगरीय जल प्रदाय योजना के कार्यक्रम को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक वित्तीय आकार कुल राशि 25 करोड़ 80 लाख निर्धारित कर वर्तमान केन्द्रीय वित्त आयोग के कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने का अनुमोदन किया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा प्रस्तावित की गई अनूपपुर जिले के विकास खण्ड पुष्पराजगढ़ के 74 ग्रामों की सतही जलस्त्रोत नर्मदा नदी आधारित दमहेडी-1 समूह जल प्रदाय योजना लागत 109 करोड 22 लाख रूपये की स्वीकृति दी। इससे पुष्पराजगढ की 77 हजार जनसंख्या को घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

अम्बेडकर योजना में प्रशिक्षण

मंत्रि-परिषद ने अम्बेडकर योजना के तहत महिला आई.टी.आई सीहोर और आई.टी.आई मुरैना में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क आवास एवं भोजन सुविधा उपलब्ध कराते हुये रोजगारपरक प्रशिक्षण दिये जाने की मंजूरी दी। इससे इन युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इन आई.टी.आई में छात्र-छात्राओं को एक हजार रूपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

प्याज खरीदी की प्रतिपूर्ति

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2016 में विपणन संघ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4 जून से 30 जून 2016 तक कुल 10,40,261.87 क्विंटल प्याज की खरीदी की प्रतिपूर्ति के लिए राशि 81 करोड़ 52 लाख रूपये का अनुसमर्थन किया।

आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 16 हेक्टेयर भूमि

मंत्रि-परिषद ने ग्राम कानासैया तहसील हुजूर भोपाल में 16 हेक्टेयर शासकीय भूमि मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारियों को म.प्र.राज्य कर्मचारी आवास निगम के माध्यम से आवासीय प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी।


राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार/संदीप कपूर
मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
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सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
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आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
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प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
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देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
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पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
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